नवी दिल्ली । देशात कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत आहे. दिल्लीत कोरोनाबाधितांची संख्या मोठी आहे. अशा वेळी येत्या जुलै महिन्यात होणाऱ्या संसदेचे अधिवेशन चालविण्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. संसदेतील खासदारांची आसन व्यवस्था चिटकून असल्यानं तिथे सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन केले तर सर्वच खासदारांना जागा मिळू शकत नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत हायब्रीड आणि व्हर्चुअल द्वारे अधिवेशन घेण्याच्या पर्यायाबद्दल विचार केला जात आहे.
या पर्यायानुसार जे आवश्यक आहेत अशांना उपस्थित राहण्याची परवानगी देता येईल आणि इतर खासदारांचा घरूनच व्हिडीओद्वारे व्हर्चुअल अधिवेशनात सहभाग घेता येईल. परंतु सोशल डिस्टन्सिंगचा नियमानुसार खासदारांसाठी संसदेत बसण्यासाठी जागा अपुरी आहे. त्याशिवाय महत्त्वाच्या बिलांवर मतदान कसे करणार, असे प्रश्नही संसद प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहेत.
सोशल डिस्टन्सिंग नियमांनुसार राज्यसभेत सुमारे ६० सभासद आणि लोकसभा व मध्यवर्ती सभागृहात १०० पेक्षा सदस्य बसू शकतील. गॅलरीत खासदारांना बसवले तरीही एकूण सदस्यांच्या संख्येपेक्षा कमीच असेल. अन जर सरकारने वादग्रस्त विधेयक आणले किंवा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर कोविडचा परिणाम अशा मुद्द्यांविषयी चर्चा केली गेली असेल तर, विरोधी खासदार संसदेत उपस्थित राहून गदारोळ घालतील. त्यामुळे ते संसदेचं कामकाज ऑनलाइन पाहतील असे वाटते नाही. तसेच महत्त्वाच्या बिलावर मतदान असेल तर खासदार कसे भाग घेतील, असे प्रश्न लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बोलविलेल्या बैठकीत आले.
दरम्यान, जुलै महिन्यातच दिल्लीतील कोविड रूग्णांची संख्या १० लाखावर जाण्याचा अंदाज दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे वयोवृद्ध असलेल्या खासदारांच्या आरोग्याची काळजी कशी घ्यायची, असा प्रश्न संसदेच्या सचिवांसमोर आहे. तर विद्यमान इमारतीमध्ये खासदारांसह सत्र घेणं कठीण आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”