नवी दिल्ली । मराठा आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने तूर्तास कोणताही अंतरिम आदेश किंवा पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे मराठा समाज आणि राज्य सरकारला सध्या तरी दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, २७ जुलैपासून मराठा आरक्षणवर नियमित सुनावणी केली जाणार आहे. आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी करण्यात आली.
मराठा आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती एल.एन.राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सकाळी ११ वाजता सुनावणीला सुरूवात करण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारी पक्षानं आपली बाजू मांडली. दरम्यान, पुढील सुनावणी २७ जुलै रोजी होणार असून तो पर्यंत सरकार आणि याचिकाकर्त्यांनी यावर किती वाद घालायचा हे ठरवलं पाहिजे, असं न्यायालायानं दोन्ही पक्षांना बजावलं. तसंच दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून पुढील सुनावणी २७ जुलै रोजी घेण्यात येणार असल्याचंही यावेळी सांगण्यात आलं. दरम्यान, २७,२८ आणि २९ जुलै रोजी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
आजच्या सुनावणीत काय घडलं?
मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी ४ आठवड्यानंतर दैनंदिन सुरु करण्याचा युक्तिवाद वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला. तर 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाचा मुद्दा असेल तर त्यात १० टक्के आर्थिक आरक्षणाचाचा विचार व्हायला हवा. ते 50 टक्‍क्‍यांच्या वर गेले तर कसं चालतं? असं मराठा आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं. दरम्यान, वकील श्याम दिवाण यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी झाली पाहिजे, असं मत न्यायालयासमोर मांडलं. तर मराठा आरक्षणामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढत असल्याचं सांगत त्यांनी मंडल कमिशनचंही उदाहरण दिलं. तसंच मराठा आरक्षण कायद्यात आहे किंवा नाही यच पडताळणी आवश्यक असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.
मागील सुनावणीत काय झालं होतं?
यापूर्वी मागील आठवड्यात म्हणजेच 7 जुलै रोजी न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या नेतृत्वाखालील ३ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती. सध्याच्या कोरोना व्हायरस महामारीच्या काळात अशा महत्त्वाच्या प्रकरणाची सुनावणी तातडीने करण्याचा आग्रह धरणं योग्य नसल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं. सध्या या सर्व याचिकांवर अंतरिम स्वरुपाचा निर्णय काय देता येईल, ते आम्ही 15 जुलैच्या सुनावणीत ठरवू, असंही न्यायमूर्ती राव म्हणाले होतं. मराठा आरक्षण कायद्याची वैधता निश्चित करण्यासाठी तीन नाही, तर पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठापुढे सुनावणी व्हायला हवी, अशीही एक मागणी होती. मात्र सध्या पाच न्यायमूर्तींनी एकत्रित सुनावणी करणं शक्य होणार नाही, असं स्पष्ट करत न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांनी 15 जुलै ही तारीख अंतरिम निर्णयासाठी निश्चित केली होती.