नवी दिल्ली । अनुसूचित जातीच्या (Scheduled caste) विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या केंद्रीय शिष्यवृत्ती नियमात केंद्र सरकारने बदल केले आहेत. पुढील पाच वर्षांत चार कोटींपेक्षा जास्त अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांना एकूण 59 हजार कोटींची शिष्यवृत्ती दिली जाईल. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या एकूण रकमेपैकी 60 टक्के केंद्र सरकार आणि 40 टक्के राज्य सरकार देईल. एका अंदाजानुसार या 59 हजार कोटी पैकी केंद्र सरकार 35,500 कोटी खर्च करेल. उर्वरित खर्च राज्य सरकार उचलेल.
1.36 कोटी विद्यार्थी पुन्हा शिक्षण प्रणालीत प्रवेश करू शकतील
या योजनेच्या मदतीने येत्या 5 वर्षांत सुमारे एक कोटी 1 कोटी 36 लाख अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रणालीशी पुन्हा जोडण्यास मदत केली जाईल, असा दावाही सरकार करीत आहे. या विद्यार्थ्यांना निकृष्ट आणि इतर कारणांमुळे शिक्षण नाकारले गेले.
विद्यार्थ्यांचे पैसे थेट बँक खात्यात येतील
केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत (Thawar Chand Gehlot) यांचे म्हणणे आहे की, या योजनेंतर्गत शिष्यवृत्तीचे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात पाठविले जातील. पूर्वीच्या व्यवस्थेत केंद्र सरकार राज्यांना पैसे द्यायचे, त्यानंतर राज्य ते जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवत असे. या यंत्रणेत, विद्यार्थ्यांपर्यंत पैसे पोहोचण्यासाठी बराच वेळ लागत असे.
अधिकाधिक विद्यार्थी यात सामील होऊ शकतील म्हणून सरकारने पोस्ट-मेट्रिक शिष्यवृत्ती (PMS-SC) योजनेत हा बदल केला आहे. या योजनेमुळे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना अकरावीपासून सुरू झालेल्या मॅट्रिकनंतर कोणताही अभ्यासक्रम सुरू ठेवण्यास मदत झाली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण 59,048 कोटींच्या गुंतवणूकीस मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी केंद्र सरकार 60 टक्के रक्कम म्हणजेच 35,534 कोटी रुपये खर्च करेल. उर्वरित रक्कम राज्य सरकार खर्च करेल.
या योजनेंतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना नामांकन देणे, वेळेवर पैसे भरणे यापासून सर्वसमावेशक जबाबदारी आणि पारदर्शकतेवर सरकार भर देते. आता याअंतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमात दहावी उत्तीर्ण केल्यावर गरीब विद्यार्थ्यांना नॉमिनेट करण्यासाठी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. असा अंदाज आहे की, असे 1.36 कोटी विद्यार्थी आहेत, जे सध्या दहावी उत्तीर्ण होऊनही पुढील शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. येत्या 5 वर्षांत त्यांना या योजनेंतर्गत आणले जाईल.
या योजनेचा लाभ ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून मिळणार आहे
ही योजना सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांसह ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे सुरू केली जाईल जेणेकरून पारदर्शकता, उत्तरदायित्वाचा निर्णय देखील घेतला जाऊ शकेल. राज्य पात्रता, जातीची स्थिती, आधार ओळख आणि बँक खात्याचा तपशील पोर्टलवरच तपासला जाईल. थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारेच विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले जातील.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.
