नामांतर दिन विशेष | नामांतराचा लढा नक्की काय होता?

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन |डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर या व्यक्तीमत्वाची महती हळूहळू समाजाला समजू लागली आहे. पण आजही कित्येक जण या व्यक्तिमत्वाकडे जातीय दृष्टीकोनातून पाहतात. आंबेडकर या नावाची आजही अनेकांना ऍलर्जी आहे. आंबेडकर जयंतीला शुभेच्छा देताना आंबेडकरांची तुलना शिवाजी महाराजांशी केल्याशिवाय अनेकांना आंबेडकर जयंतीच्या शुभेच्छाही देता येत नाहीत. आंबेडकरांचं नाव मराठवाडा विद्यापीठाला देतानासुद्धा ही जातीय मानसिकता उफाळून आली. आंबेडकरांचं नाव मराठवाडा विद्यापीठाला देताना जो संघर्ष करावा लागला तो संघर्ष म्हणजे नामांतराचा लढा. समाजसुधारकांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव विद्यापीठाला देताना संघर्ष करावा लागला हे आजच्या पिढीला माहिती असणं गरजेचं आहे. आंबेडकर हयात असताना त्यांनी जातीव्यवस्थेविरुद्ध संघर्ष केलाच. त्यांच्या निधनानंतर नामांतर लढ्याने दाखवून दिलं की हा लढा पुढील अनेक वर्षे सुरू राहणार आहे.

काय होता हा नामांतर लढा?

1957 साली मराठवाड्यासाठी वेगळे विद्यापीठ असावे हा विचार पुढे आला. त्यानंतर राज्य सरकारने एक समिती नेमली. या समितीने 1 डिसेंबर 1957 रोजी आपला अहवाल सादर केला. विद्यापीठाला कोणते नाव देण्यात यावे याचीही चर्चा समिती सदस्यांमध्ये झाली. मराठवाडा, औरंगाबाद, पैठण, दौलताबाद, देवगिरी, अजिंठा अशी विविध नावं समोर आली. अखेर मराठवाडा या नावावर शिक्कामोर्तब होऊन 1958 साली मराठवाडा विद्यापीठाची स्थापना झाली. विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर जवळपास 19 वर्षांनी नामांतराची मागणी पुढे आली. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महाड येथे केलेल्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाला 1977 साली 50 वर्ष पूर्ण झाली होती. त्या निमित्त महाड येथे 1 मे 1977 ला सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्यात आला. त्या महोत्सवाला तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. याच सुवर्णमहोत्सवाप्रसंगी औरंगाबाद येथे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे शैक्षणिक कार्य मोठ्या प्रमाणावर केले त्याचे स्मरण रहावे म्हणून मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर ‘डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ’ असे करण्यात यावे अशी मागणी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्याकडे करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी ही सूचना मान्य केली आणि रीतसर मागणी करण्यास सांगितले. येथूनच मग या मागणीसाठी रीतसर प्रयत्न सुरू झाले. विद्यापीठातील मराठवाडा विद्यार्थी कृतीसमितीने नामांतराची मागणी केली. विद्यापीठाच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत या मागणीवर चर्चा झाली. नामांतराला काहींनी विरोध केला. अखेर विद्यापीठाच्या कार्यकारिणीने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ असे नामांतर करण्यात यावे अशी शिफारस करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला. कार्यकारिणी हा निर्णय सिनेटपुढे ठेवेल आणि सिनेटच्या निर्णयानंतर हा विषय सरकारच्या विचारासाठी धाडण्यात येईल असे एकमताने ठरले. सिनेटच्या सभेत नामांतराचा विषय आलाच नाही कारण जे सदस्य हा ठराव मांडणार होते तेच अनुपस्थित राहिले.

वसंतदादांनी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शब्द फिरवला

मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी महाड येथे नामांतरास अनुकूलता दर्शविली होती मात्र 1978 च्या फेब्रुवारीत विधानसभेची निवडणूक होणार असे चित्र दिसू लागताच ते सावध विधाने करू लागले. शासनाने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही, मराठवाड्यातील सर्व थरातील जनतेचे मत विचारात घेऊन बहुमताने निर्णय घेतला जाईल असे वसंतदादांनी जाहीर केले. विधानसभा निवडणुकीत मराठवाड्यात पक्षाला फटका बसू नये म्हणून दादांनी अशी सावध भूमिका घेतली. आणीबाणीनंतर काँग्रेस पक्षात फूट पडून रेड्डी काँग्रेस आणि इंदिरा काँग्रेस असे दोन गट पडले होते. याचे परिणाम महाराष्ट्राच्याही राजकारणावर झाले. यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा, शरद पवार रेड्डी काँग्रेस गटाचे होते. विधानसभा निवडणुक झाल्यानंतर हे दोन्ही गट एकत्र आले आणि रेड्डी कॉंग्रेस गटाचे वसंतदादा पुन्हा मुख्यमंत्री झाले तर इंदिरा निष्ठ नासिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री झाले.( या निवडणुकीत जनता पक्षाला सर्वाधिक 99 जागा मिळाल्या होत्या मात्र त्यांना सरकार स्थापन करण्याची संधी दिली नाही. रेड्डी गटाला 69 तर इंदिरा गटाला 62 जागा मिळाल्या होत्या)

निवडणुकी आधी सावध भूमिका घेणाऱ्या वसंत दादांनी निवडणुकीनंतर नामांतरास स्पष्टच विरोध केला. दादांनी औरंगाबाद येथे पत्रकारपरिषद घेऊन सांगितले, “कोणत्याही सामाजिक व शैक्षणिक संस्थेच्या नामांतरास परवानगी द्यायची नाही असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा प्रश्नच उदभवत नाही”

दादा आणि नासिकराव तिरपुडे यांचे संमिश्र मंत्रिमंडळ चालवणे अवघड झाले होते. अखेरीस 7 मार्च 1978ला मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणाऱ्या वसंतदादा पाटील यांना अवघ्या 4 महिन्यातच राजीनामा देण्याची वेळ आली. त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील शरद पवार यांनी पुरोगामी लोकशाही दलाची स्थापना केली. या पुरोगामी लोकशाही दलात पवारांचा समाजवादी काँग्रेस, जनता पक्ष, शेकाप, कम्युनिस्ट पक्ष सहभागी झाले होते. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुलोद सरकार राज्यात स्थापन झाले. पुलोद सरकार स्थापन झाल्यानंतर भाई वैद्य यांनी विधानसभेत व राजारामबापू यांनी विधानपरिषदेत नामांतराचे खाजगी विधेयक मांडण्याच्या पूर्वसूचना सभापतींना दिल्या होत्या. प्रत्यक्षात दोन्ही सभागृहात नामांतराचा ठराव येण्यापूर्वीच विधिमंडळातील सर्वपक्षीय आमदारांनी नामांतरास तत्वतः मान्यता दिली होती. मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी नामांतरास विरोध करणाऱ्या विरोधकांशी बोलणी करून महत्वाची तडजोड केली. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाऐवजी ‘डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ या नावावर तडजोड करण्यात आली. ही तडजोड दलित पँथरला मान्य नव्हती. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ हेच नाव देण्यात यावे यावर दलित पँथर ठाम होती. नामांतराचा ठराव दोन्ही सभागृहात बिनविरोध मंजूर झाला. ठराव मंजूर होताच त्याच दिवशी संध्याकाळी मराठवाड्यात दंगल उसळली. औरंगाबाद, जालना, नांदेड, उस्मानाबाद या ठिकाणी सरकारी मालमत्तेवर हल्ले सुरू झाले. जाळपोळ सुरू झाली. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील जळकोट येथील PSI ची दगडांनी ठेचून हत्या केली. दलितांवर, त्यांच्या घरांवर हल्ले झाले. दलितांची घरे जाळली गेली. काही ठिकाणी दलितांना वाचविण्यासाठी सवर्णांनी पुढाकार घेतला त्यामुळे हल्लेखोरांनी सवर्णांवरही हल्ला केला. दंगलीच्या निमित्ताने शरद पवारांच्या विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले. काही नेत्यांना शरद पवार मुख्यमंत्री झाल्याचे आवडले नव्हते. त्यांनी या परिस्थितीचा फायदा घेत सरकारला अडचणीत आणण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. 18 जुलै रोजी शरद पवारांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आणि 28 जुलैपासून या दंगलीला सुरवात झाली होती. अजून मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणे बाकी होते.

खरेतर समाजपरिवर्तन राजकीय मार्गाने करणे म्हणजे मोठं धाडसाचं काम. कोणताच राजकारणी बहुसंख्य समाजाचा विरोध झुगारून अशाप्रकारचं धाडस दाखवायला तयार नसतो. मराठवाड्यात उसळलेल्या दंगलीमुळे येथील सामाजिक वातावरण बिघडले. अशा वातावरणात समाजप्रबोधनाची गरज निर्माण झाली. डॉ. बाबा आढाव यांच्या विषमता निर्मूलन समितीने यासाठी पुढाकार घेतला. कायदा करून नामांतर घडवून आणणे सरकारची जबाबदारी होती. नामांतरासंदर्भात विधेयक आले नाही तर जनता पक्षाच्या मंत्र्यांनी राजीनामे देऊन बाहेर पडावे असे आपण सांगू असे आश्वासन एस.एम जोशी यांनी बाबा आढाव यांना दिले होते.

केंद्रात जनता पक्षाचं सरकार जाऊन इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्या. जनता पक्षात फूट पडल्यामूळे महाराष्ट्रातील पुलोद सरकार अस्थिर झालं होतं. त्यात अजून महाराष्ट्रातील खासदारांनी पुलोद सरकार बरखास्त करून आणीबाणी लागू करण्याची मागणी इंदिरा गांधी यांच्याकडे केली होती. अखेर 17 फेब्रुवारी 1980ला महाराष्ट्रात आणीबाणी लागू करून पुलोद सरकार बरखास्त करण्यात आलं. अवघे पावणे दोन वर्षे सत्तेत असलेल्या पुलोद सरकारलाही नामांतर करता आले नाही. 20 फेब्रुवारीला वटहुकूम काढून नामांतर करण्यात येणार होते असे भाई वैद्य सांगतात पण तत्पुर्वीच पुलोद सरकार बरखास्त करण्यात आलं.

जवळपास 17 वर्षाच्या संघर्षानंतर 14 जानेवारी 1994 रोजी ‘डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ असे नामांतर करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे स्वतंत्र नाव स्वीकारण्याचीही विरोधकांची मानसिकता नव्हती. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ असे नाव देण्यात यावे ही मूळ मागणी होती. त्यामुळे काहींच्या मते हे नामांतर नसून नामविस्तार आहे. शरद पवार यांच्याच कारकिर्दीत हा निर्णय घेण्यात आला. नामांतराच्या या लढाईत शरद पवारांनी सुरवातीपासून नामांतराच्या बाजूने भूमिका घेतली. मात्र आज काही नेते नामांतराचं श्रेय फक्त त्यांनाच देऊन मोकळे होतात. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे नाव विद्यापीठाला देण्यासाठी 17 वर्षे संघर्ष करावा लागला. काहींना या लढ्यात आपले बलिदान द्यावे लागले. आंबेडकरांचे नाव विद्यापीठाला दिल्यास हे फक्त बौद्ध विद्यापीठ होईल, दलितांचे विद्यापीठ होईल अशा अफवा देखील विरोधकांनी पसरविल्या होत्या. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याऐवजी शिवाजी महाराज हे नाव असतं तर कोणीच विरोध केला नसता पण नाव आंबेडकरांचं द्यायचं होतं. कोल्हापूरच्या विद्यापीठाला शिवाजी महाराजांचं नाव आधीच देऊन झालं होतं. महामानवांना एका जातीत अडकवायची परंपरा आपण आजही जोपासतोयच की. आंबेडकरांनी फक्त महार जातीतील लोकांसाठी काम केलं का? आंबेडकरांचं कार्य हे अखिल मानवतेसाठी असलेलं कार्य. मी प्रथमतः आणि अंतिमतः भारतीय आहे असं म्हणणाऱ्या आणि भारतीय संविधानाच्या निर्मितीत महत्वाचं योगदान देणाऱ्या आंबेडकर यांच्यासारखा देशभक्त दुसरा कोण असेल? पण अशा या महामानवाचं नाव विद्यापीठाला द्यायचं म्हणलं की जातीय दृष्टिकोन जागा झाला. आंबेडकरांचं कर्तृत्व आज वेगळं सांगण्याची गरज नाही. समाज म्हणून आपण त्यांना समजून घ्यायला कमी पडलो. शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, डॉ.आंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे यांचा संघर्ष अन्यायाविरुद्ध होता. यांच्या कार्याचा, कर्तृत्वाचा आपण अभ्यास केल्यास अनेक समान दुवे आपल्याला सापडतील पण अभ्यास करण्यापेक्षा या महामानावांची जातवार विभागणी करणं आपल्याला सोप्प वाटत आलंय आणि आजही आपण तोच वारसा पुढे चालवतोय. नामांतराचा लढा हा फक्त डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव विद्यापीठाला देण्यापूरता मर्यादित नव्हता. त्याला अनेक सामाजिक कंगोरे होते. दलितांनी स्वाभिमानाने जगणं, शिक्षण घेऊन मोठ्या हुद्द्यावर जाणं जात्यंध समाजाला सहजासहजी पटण्यासारखं नव्हतं. नामांतराच्या लढ्यात हा जातीय राग बाहेर आला. बदलतं अर्थकारण आणि त्यामुळे बदलत जाणारी सामाजिक व्यवस्था हे ही या परिस्थितीला कारणीभूत ठरले. नामांतर झाल्यानंतरही खैरलांजी, खर्डा, सोनई यांसारख्या घटना होतच राहिल्या. जातीय व्यवस्थेविरोधातील लढाई अजून संपलेली नाही हे या घटना दाखवून देतात.

– मयुर डुमणे

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’