नवी दिल्ली । कोरोना संकटात स्थलांतरीत मजुरांचा प्रश्न ज्वलंत बनला आहे. हातच काम गेल्यानं अनेकांनी घरची वाट धरली आहे. मात्र, घरी जाण्यासाठी पैशाअभावी आणि सरकारी प्रक्रियांमध्ये अडचणीत सापडलेल्या मजुरांचे हाल होत आहे. याची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली असून या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. स्थलांतरीत मजुरांच्या जेवण्याचा आणि त्यांच्या तिकीटांचा खर्च राज्यांनी करावा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत. तसंच जे मजूर चालत निघाले आहेत त्यांना रोखून शिबिरांमध्ये दाखल करावं आणि त्यांच्या जेवणासह मूलभूत सुविधा त्यांना पुरवाव्यात असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
प्रशासकीय पातळीवर मजुरांच्या व्यवस्थेबाबत मोठ्या प्रमाणात त्रुटी असल्याने हजारो स्थलांतरीत मजूर चालत आणि मिळेल त्या वाहनाने आपल्या गावी निघाले आहेत. मजुरांची नोंदणी, वाहतूक आणि त्यांना पुरेसं जेवण मिळत नसल्याचं यातून स्पष्ट होतं. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळं मजुरांवर ही परिस्थिती ओढवली आहे. यामुळे जे मजूर गावी चालत निघाले आहेत, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं. पायी निघालेल्या मजुरांना राज्यांनी रोखावं. त्यांच्या निवाऱ्याची आणि जेवणाची व्यवस्था करावी, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना दिले आहेत. तसेच रेल्वेने प्रवासादरम्यान स्थलांतरीत मजुरांसाठी जेवण आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी, असं सुप्रीम कोर्टाने निर्देशात स्पष्ट केलं आहे. स्थलांतरीत मजुरांसबंधीच्या या प्रकरणावर आता ५ जूनला सुनावणी होणार आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”