महाविकास आघाडी ग्रामपंचायत निवडणुकही एकत्र लढणार का? जयंत पाटील म्हणाले…

सातारा । महाराष्ट्रात पुढील महिन्यात ग्रामपंचायत निवडणूक होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळं पदवीधर, शिक्षक निवडणुकीत शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस ज्याप्रमाणे एकत्र आले होते त्याप्रमाणे त ग्रामपंचायत निवडणूकही महाविकास आघाडी एकत्र लढणार अशी चर्चा होत आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदामंत्री जयंत पाटील म्हणाले. त्यांनी साताऱ्यात समाज माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी ग्रामपंचायत निवडणुकीतही एकत्र लढण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतलाय का?, असा प्रश्न त्यांना माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी विचारला. त्याला जयंत पाटलांनी उत्तर दिलंय.

ग्रामपंचायत निवडणुकीत कोणताही पक्ष चिन्हावर, एबी फॉर्मवर निवडणूक लढवत नाही. प्रत्येक गावातील वेगवेगळे प्रश्न घेऊन गट उभे राहत असतात, यामुळे ग्रामपंचायती निवडणुकांत पक्षाचे राजकारणाव्यतिरिक्त गावातील स्थानिक राजकारणावर निवडणूक चालत असतात, असंही ते म्हणाले.विशेष म्हणजे पदवीधर निवडणुकीत भाजपला मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागल्यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकारला ‘एकीचे बळ’ लक्षात आलेले दिसत आहे. कारण भाजपला रोखण्यासाठी राज्यातील आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकाही एकत्र लढण्याची तयारी महाविकास आघाडीकडून सुरू करण्यात आली आहे. गावागावात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र येण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे पदवीधर निवडणुकीचंच चित्र ग्रामपंचायत निवडणुकीत पाहायला मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

याशिवाय शिवसेनेला शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकीत मिळालेल्या अपयशाबाबत जयंत पाटलांना विचारले असता ते म्हणाले, विधानसभेची ही निवडणूक एकत्र लढून महाविकास आघाडीने उमेदवार उभे केले होते. त्यामध्ये काही ठिकाणी यश मिळाले. तर काही ठिकाणी अपयश मिळाले. कुणाला काय मिळाले ही परिस्थिती त्या ठिकाणच्या स्थानिक पातळीवर अवलंबून असते, असे सांगून शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जरी कमी जास्त झालं असले तरी भविष्यकाळात त्याची भरपाई होणार असल्याचे जयंत पाटील म्हणाले.

सरपंचांची सोडत निवडणुकीनंतर!
राज्यातल्या 14 हजार ग्रामपंचायतीच्या राजकारणाचा उलटफेर करणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पूर्ण होणार आहे. ज्या आठ जिल्ह्यांत निवडणुकीआधीच सरपंचपदाचं आरक्षण जाहीर झालेलं होतं, तेही या नव्या निर्णयामुळे रद्द असेल. ग्रामविकास मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला. त्यानंतरच संबंधित जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने आदेश काढून जुनं आरक्षण रद्द केलं आहे.

का घेतला असा निर्णय ?
आतापर्यंत महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वीच सरपंचपदाची सोडत जाहीर होत होती. पण सरपंचपदासाठी होणारा घोडेबाजार आणि खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर निवडणूक लढवण्याचे प्रकार वाढल्यामुळेच नवा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळेच 14 हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची आरक्षण सोडत जानेवारीमध्ये काढण्यात येणार असल्याचं ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’

You might also like