‘या’ नवीन बँकिंग कायद्यासाठी संसदेची मिळाली मंजुरी, त्याचा ग्राहकांवर काय परिणाम होईल ते जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । बँक ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बँकिंग नियमन दुरुस्ती विधेयक 2020 (Banking Regulation Amendment Bill 2020) ला लोकसभेनंतर राज्यसभेचीही मान्यता मिळाली आहे. या नव्या कायद्यांतर्गत आता देशातील सहकारी बँका या RBI च्या देखरेखीखाली काम करतील. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की नव्या कायद्यामुळे सहकारी बँकांना (Cooperative Banks) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) कार्यक्षेत्रात आणले जाईल. याद्वारे बँकेत जमा असलेल्या लोकांच्या ठेवींचे रक्षण होईल. देशातील सहकारी बँकांचे आर्थिक आरोग्य आणि गडबडीच्या प्रकरणांनंतर केंद्र सरकारने बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट 1949 मध्ये दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता.

आता काय होईल?
यापूर्वी जूनमध्ये केंद्र सरकारने सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बॅंकेच्या खाली आणण्यासाठी एक अध्यादेश काढला होता. आता हा नवीन कायदा या अध्यादेशाची जागा घेईल. आता 1,482 शहरी आणि 58 मल्टीस्टेट सहकारी बँका या RBI च्या अखत्यारीत येतील. या कायद्याद्वारे RBI कडे कोणत्याही बँकेच्या पुनर्रचनेचा किंवा विलीनीकरणाचा निर्णय घेण्याचे अधिकार असतील.

यासाठी, त्याने बँकिंग ट्रान्सझॅक्शनला मोरेटोरियम ठेवणे देखील आवश्यक असणार नाही. याशिवाय RBI बँकेवर मॉरेटोरियमची अंमलबजावणी करत असेल तर सहकारी बँका कोणतेही कर्ज देऊ शकणार नाहीत किंवा ठेवी भांडवलाची गुंतवणूक करू शकत नाहीत.

ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी RBI बँक कोणत्याही मल्टीस्टेट सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ विघटन करू शकते आणि त्यांची कमांड हाती घेऊ शकते. इतकेच नव्हे तर RBI इच्छित असल्यास ते वेगवेगळे नियम जारी करून या बँकांना काही सूटीची नोटिफिकेशन देऊ शकते. नोकऱ्या, बोर्ड संचालकांच्या पात्रतेचे नियम आणि अध्यक्षांच्या नियुक्तीसारख्या प्रकरणांमध्ये ही सूट दिली जाऊ शकते.

ठेवीदारांची 5 लाखांपर्यंतची रक्कम सुरक्षित असेल
बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट 1949 मध्ये बदल करण्याचा निर्णय ग्राहकांच्या हितासाठी आहे. आता जर एखादी बँक डिफॉल्ट झाली तर ठेवीदारांची 5 लाख रुपयांपर्यंतची बँकेत जमा केलेली रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित असेल. अर्थमंत्र्यांनी 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात त्याची लिमिट 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये केली होती.

अशा परिस्थितीत जर एखादी बँक बुडली किंवा दिवाळखोरी झाली तर तिच्या ठेवीदारांना त्यांच्या खात्यात कितीही रक्कम असली तरी त्यांना जास्तीत जास्त 5 लाख रुपये मिळतील. RBI च्या सब्सिडियरी डिपॉझिट विमा अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) च्या म्हणण्यानुसार, विमा म्हणजेच ठेवीची रक्कम कितीही असेल तर ग्राहकांना फक्त पाच लाख रुपये मिळतील.

बँक बुडाल्यास DICGC ठेवीदारांना पैसे देईल
DICGC अॅक्ट 1961 च्या कलम 16 (1) च्या तरतुदीनुसार जर एखादी बँक बुडली असेल किंवा ती दिवाळखोरीत निघाली असेल तर प्रत्येक ठेवीदाराला पैसे देण्याची जबाबदारी ही DICGC ची असेल.

त्यांच्या ठेवीवर 5 लाख रुपयांपर्यंत विमा आहे. जर आपल्याकडे एकाच बँकेच्या एकाहून अधिक शाखांमध्ये खाते असेल तर सर्व खात्यात जमा केलेले पैसे आणि व्याज जोडले जाईल. आणि यानंतर केवळ 5 लाखांपर्यंतचे डिपॉझिटच सुरक्षित मानले जातील. आपल्याकडे कोणत्याही बँकेत एकापेक्षा जास्त खाते आणि एफडी असल्यास बँकेचे डीफॉल्ट किंवा बुडवूनही फक्त 5 लाख रुपये मिळण्याची हमी आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

You might also like