आता थेट तुमच्या बँक खात्यात येणार वीज सबसिडी ! संसदेत मांडले जाणार नवीन विधेयक

नवी दिल्ली । केंद्र सरकार 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात नवीन वीज दुरुस्ती विधेयक आणणार आहे. या वीज दुरुस्ती विधेयकाचा मसुदा जवळपास निश्चित झाला आहे. या विधेयकानुसार सरकारकडून वीज कंपन्यांना कोणतेही अनुदान दिले जाणार नसून, सरकार थेट ग्राहकांच्या बँक खात्यात अनुदान ट्रान्सफर करेल. LPG सबसिडी प्रमाणेच हे असेल.

या विधेयकाद्वारे वीज वितरणाचा लायसन्स रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे. याचा फायदा असा होणार आहे की, वीज वितरणातील खासगी कंपन्या सरकारी वितरण कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकतील. याशिवाय वीज ग्राहकांना कोणत्या वीज वितरण कंपनीकडून वीज घ्यायची आहे, याची निवड करता येणार आहे. याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात म्हटले होते की, सरकार अशी फ्रेमवर्क आणण्याचे काम करत आहे. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळने या सुधारणांवर आधीच आक्षेप घेतला आहे.

ग्राहकांवर होऊ शकेल याचा परिणाम
शासनाच्या या निर्णयाचा वीज ग्राहकांवर परिणाम होणार असल्याचे मानले जात आहे. आतापर्यंत राजू सरकार वीज पुरवणाऱ्या कंपन्यांना ऍडव्हान्स सबसिडी देते. या अनुदानाच्या आधारे विजेचे दर ठरवले जातात. कारण आता वीज कंपन्यांना अनुदान मिळणार नाही, अन्यथा त्याचा फटका थेट ग्राहकांवर पडणार आहे. वीज ग्राहकांच्या बिलात वाढ होण्याची शक्यता आहे. या बिलात थेट पैसे ग्राहकांच्या खात्यात ट्रान्सफर केले जातील असेही नमूद केले असले तरी, कोणत्या ग्राहकांना अनुदान मिळणार आणि कोणते नाही हे मात्र अजूनही स्पष्ट झालेले नाही.

या नवीन कायद्यामुळे वीज कंपन्यांना ग्राहकांकडून खर्चाच्या आधारे बिल आकारण्याची मुभा मिळणार आहे. एका आकडेवारीनुसार, सध्या वीज निर्मिती कंपन्यांचा खर्च ग्राहकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या बिलापेक्षा 0.47 रुपये प्रति युनिट जास्त आहे, ज्याची भरपाई कंपन्यांकडून सबसिडीद्वारे केली जाते. त्यामुळे आता हा वाढीव बोझा जनतेवर पडणार आहे, कारण अनुदान कसे आणि कोणाला मिळणार, हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही.

सरकार हे विधेयक का आणत आहे ?
सध्या अनेक वीज वितरण कंपन्या तोट्यात आहेत. डिस्कॉम्सकडे कंपन्यांचे 95 ​​हजार कोटी देणे आहे. डिस्कॉम्सला अनुदान मिळण्यास उशीर होत असल्याने वितरण कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत कंपन्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकार हे विधेयक करत आहे.

नवीन विधेयकात अनेक पेच
नवीन बिलात अनेक पेच आहेत, जसे की वीज बिलाची सबसिडी कोणाला मिळणार? उदाहरणार्थ, जर घरमालक, जमीन किंवा दुकानाच्या मालकाच्या नावावर वीज बिल आले तर त्यांना अनुदान मिळू शकते, मात्र भाडेकरूच्या बाबतीत अनुदानाचे काय होणार? याशिवाय एक मोठी गोष्ट अशी आहे की, देशातील अनेक गावांमध्ये मीटरशिवाय वीज दिली जात आहे, त्यांच्याकडून सरकार वसुली कशी करणार?

You might also like