नवी दिल्ली । देशातील वीज संकटावरून राजकारण तापत आहे. अर्थात, पावसानंतर कोळशाच्या कमतरतेमुळे देशात विजेचे संकट निर्माण झाले आहे, मात्र कोळशाच्या कमतरतेमुळे विजेचा तुटवडा निर्माण होऊ देणार नाही, असा सरकारचा दावा आहे. कोळसा साठवण्यासाठी सरकार नवीन योजना तयार करत आहे. सरकार आयातित कोळसा आणि नैसर्गिक वायूसाठी धोरणात्मक साठा विचारात घेत आहे.
रशियाचे उदाहरण देत ऊर्जा सचिव आलोक कुमार म्हणाले की,” पुरवठ्यातील कमतरतेदरम्यान हा देश आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी इतर देशांना पुरवठा कमी करतो.”
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) द्वारे आयोजित एका कार्यक्रमात, ऊर्जा सचिव म्हणाले की,” आपल्याला गॅस आणि आयातित कोळशाचे धोरणात्मक साठे राखण्याची योजना आखण्याची गरज आहे, जेणेकरून आपण एक किंवा दोन महिन्यांसाठी अशी कपात सहन करू शकू.” कोळशावर आधारित वीज प्रकल्पांना सध्या कोळशाचा तुटवडा जाणवत आहे.
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या ताज्या कोळसा साठ्याच्या आकडेवारीनुसार, नॉन पिट हेड वाल्या 61 प्रोजेक्ट्समध्ये 4 दिवसांपेक्षा कमी कोळसा साठा उपलब्ध आहे. कोळशाच्या साठ्याची स्थिती सुधारली असली तरी संकट कायम आहे.
केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी म्हटले होते की,’ भारतातील वीज प्रकल्पांना कोळशाचा पुरवठा दररोज 2.2 मिलियन टनांपर्यंत वाढवला जाईल, ज्यामुळे इंधन साठा 10 मिलियन टनांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल, जे सध्याच्या 7.5 मिलियन पातळीवर आहे.
अलिकडच्या काळात, कोळशाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यात समतोल राखण्यासाठी अनेक राज्यांनी वीज कपात केली होती. दिल्ली सरकारने यासाठी केंद्राला जबाबदार धरले होते. भारतात दरवर्षी पावसाळ्यानंतर कोळशाच्या पुरवठ्याअभावी विजेचे संकट असते. भारतात या दिवसात अवकाळी पावसाने अनेक राज्यांमध्ये कहर केला आहे. पावसामुळे कोळसा खाणीचे काम खोळंबत आहे. यामुळे झारखंडमधून कोळशाच्या पुरवठ्यात घट झाली आहे.