ओबीसी राजकीय आरक्षण प्रश्नी ठाकरे सरकार सकारात्मक, इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी देणार निधी

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । अनेक दिवसांपासून राज्यातील एक महत्वाचा विषय प्रलंबित होता. तो म्हणजे ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतचा. याबाबत राज्य सरकारच्यावतीने महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारने सकारात्मकता दाखवली आहे. काही दिवसात बैठक पार पडल्यानंतर इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारकडून टप्प्या-टप्प्याने निधी देण्यात येणार आहे.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षणावरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये आरोप-प्रत्यारोप केले जात होते. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारवर केंद्र सरकारकडून दबावतंत्रही वापरण्यात आले. मात्र, ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा एकदा मिळवून देण्यासाठी इम्पेरिकल डेटाची आवश्यकता असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न तसाच राहिला.

सध्या राज्य सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सकारात्मकता दर्शवली आहे. दि. 18 तारखेला पुण्यात मागासवर्गीय आयोगाची अध्यक्ष आणि सदस्यांची एकत्रित बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत अतिशय महत्त्वाचा असा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याबाबत राज्य सरकार टप्प्या-टप्प्याने निधी देणार असल्याचा निर्णय होऊ शकतो. त्यानंतर आठवडाभरात हा इम्पेरिकल डेटा गोळा करायला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.