हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सुप्रीम कोर्टाने आज झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला दणका दिला आहे. ओबीसी आरक्षण देण्यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आऱक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवली आहे. आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच इंपिरियल डाटा देण्यास नकारही दिलेला आहे. यावरून भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. आरक्षणाबाबत राज्य सरकारमधील नेते नानाभाऊ पटोले, छगन भुजबळ यांनी नऊ महिने टाईमपास केला आहे, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने अगोदरश निर्णय घेतलेला आहे की, ओबीसींच्या जागा सोडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात. त्यामुळे या जागा सोडून निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. आताही राज्य सरकारला जर ओबीसी समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यांनी महिनाभरात तातडीने इम्पेरियल डेटा तयार करावा आणि ओबीसी समाजाला आरक्षण द्यावे.
मंत्री विजय वड्डेटीवार यांनी सांगितले आहे कि, आम्ही इंपिरियल तयार करू. त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रकरणी सर्व सहकार्य करायला तयार आहोत. मात्र, तरीही जर या सरकारने इम्पेरियल डेटा तयार केला नाही. आणि आरक्षण मिळवून दिले नाही तर या सरकारला सोडणार नाही, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला आहे.