सातारा | महाराष्ट्र सरकारने आरोग्य सेवकांना कोणतीही पूर्व कल्पना न देता कामावरून कमी करण्याचा आदेश दिला आहे. तेव्हा बळीराजा शेतकरी संघटना या आरोग्य सेविकेच्या पाठिमागे खंबीरपणे उभी राहणार आहे. तसेच सदरचा निर्णय तात्काळ मागे घेतला नाही तर आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांना महाराष्ट्रात फिरू देणार नसल्याचे बळीराजा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष साजिद मुल्ला यांनी सांगितले.
सातारा शहरातील कोंडोली सांस्कृतिक भवन येथे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत काम करणाऱ्या आरोग्य सेवकांची बैठक ,आरोग्य सेवकांवर झालेल्या विविध विषयांवर चर्चा झाली. या बैठकीस आरोग्य सेविका,अॅड. अमिर मुल्ला, बळीराजा शेतकरी संघटना साजिद मुल्ला उपस्थित होते.
महाराष्ट्र सरकारने 27 आॅगस्ट रोजी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत 15 वर्षांपासून काम करणाऱ्या आरोग्य सेविका यांना कोणतीही पुर्व कल्पना न देता कामावरून कमी करण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे राज्य सरकारने आरोग्य सेविकांवर अन्याय केला आहे. एका हातात कोरोना योध्याचं सर्टिफिकेट आणि दुसऱ्या हातात आरोग्य सेविकांना कमी करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे आरोग्य सेविकांना महाराष्ट्र सरकारने कोरोना काळात देशोधडीला लावले. कोरोना काळात या आरोग्य सेविकांनी स्वताःच्या कुटूंबाची काळजी न करता कोरोना पेशंटची सेवा केली. त्याचं फळ म्हणून महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत काम करणाऱ्या आरोग्य सेविकांना कमी करून आरोग्य सेविकांवर अन्याय केला आहे.
त्यामुळे आरोग्य सेविकांना आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत काम करणाऱ्या आरोग्य सेविकांनी अॅड. अमिर मुल्ला यांची भेट घेऊन न्याय देण्याची मागणी केली. यावर अमर मुल्ला यांनी महाराष्ट्र सरकारने आरोग्य सेविकांना कमी करण्याचा आदेश बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले. या असंविधानीक आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सांगितले. या मिटिंगला शितल शिंदे, तब्बसूम मुल्ला, मंगल मुळीक, सविता रुपनर, रुक्मिणी साळुंखे आदी महिला उपस्थित होत्या