हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध सदस्यांच्या नियुक्तीवरुन विरोधकांकडून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली जात आहे. ठाकरे सरकारने शब्द पाळला नाही असा आरोप भाजपकडून केला जात आहे. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी भाजपला त्यांच्या जुन्या आश्वासनांचा दाखल देत वाभाडे काढले आहेत. रोहित पवारांनी फेसबुक पोस्ट करत भाजपला त्यांच्या आश्वासनांचा दाखला दिला आहे.
रोहित पवार म्हणाले, सदस्यांच्या जागा भरण्यास दोन दिवस उशीर होताच राजकीय पतंगबाजी साठी आतुर असलेल्या पतंगबाजांनी आपले पतंग उडवण्यास सुरवात केल्याच्या बातम्या निदर्शनास आल्या. अशा सर्व पतंगबाजांना एक सांगू इच्छितो कि आवक-जावक तारखांच्या संदर्भाने एखाद दोन दिवसाचा उशीर झाला, हे महत्वाचे नाही तर बहुतांश प्रश्न सुटायला सुरुवात झाली आहे आणि बाकीचे प्रश्न लवकरचं सुटतील असा विश्वास आहे.
सरकार परीक्षा कधी घेईल ? हा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला, पुढे ढकललेल्या परीक्षा त्वरित घ्याव्यात हि विद्यार्थ्यांची देखील आग्रही मागणी होती. माझ्या माहितीनुसार कालच आयोगाने संयुक्त पूर्व परीक्षेचा कार्यक्रम जाहीर केला असून ४ सप्टेंबर रोजी हि परीक्षा होणार आहे. येणाऱ्या काही दिवसात उर्वरित परीक्षांचे देखील कार्यक्रम जाहीर होतील. शासनाच्या रिक्त असलेल्या जागांचा प्रस्ताव आयोगाकडे पाठवण्यासंदर्भात आदेश देण्यात आले आहेत. त्या संदर्भाचा शासन निर्णय देखील ३० जुलै रोजी जारी झालेला असून विशेष बाब म्हणून हि पदे भरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
दिलेला शब्द पाळला नाही, वेळ पाळली नाही याचा अर्थ देखील समजून घेणे गरजेचे आहे. एखाद्या निर्णयास दोन दिवस उशीर झाला म्हणजे शब्द पाळला नाही किंवा वेळ पाळली नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही. तर तीन महिन्यात आयोगाला स्वतःची जागा देऊ असं निवेदन विधान परिषदेत मार्च २०१६ मध्ये द्यायचं आणि आयोगाला जागा ऑगस्ट २०१८ मध्ये द्यायची, याचा अर्थ दिलेला शब्द पाळला नाही असा होतो.
एकीकडे निवडणुकीत शिव छत्रपतींचा आशीर्वाद घेऊन मते मागायची महाराष्ट्राच्या अस्मितेच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे मुंबईचा नैसर्गिक अधिकार असलेले आयएफसी सेंटर शेजारच्या राज्यात हलवले जात असताना, महाराष्ट्राचे हक्काचे पाणी पळवले जात असताना, बुलेट ट्रेनच्या माध्यमातून मुंबईचे महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न होत असताना मात्र महाराष्ट्राच्या बाजूने भूमिका न घेता शेजारच्या राज्याची वकिली करायची, चाय बिस्कुट पत्रकार म्हणून मराठी पत्रकारांना हिणवले जात असताना दिल्लीतील दबावापोटी शांत बसायचं, याचा अर्थ दिलेला शब्द पाळला नाही असा होतो.
कोरोनाच्या काळात राज्यसरकार सोबत असल्याचं सांगायचं आणि प्रत्यक्षात मात्र दिल्ली गाठून राज्यसरकारला अडचणीत आणण्यासाठी प्रयत्न करायचे, इडीला शंभर पत्र लिहायची परंतु कोरोना काळात राज्याला मदत मिळावी म्हणून एकही पत्र लिहायचं नाही, विरोधी पक्षातील नेत्यांची केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून चौकशी करण्यासाठी पक्षाच्या बैठकीत ठराव करायचे परंतु केंद्राकडून महाराष्ट्राला मदत मिळावी यासाठी मात्र प्रयत्न करायचे नाहीत, लस पुरवठा असो वा रेमडीसीवीर पुरवठा असो राज्यावर जाणून बुजून भेदभाव केला जात असताना राज्याची भूमिका केंद्राकडे मांडणे गरजेचे असताना राज्याची बाजू न मांडता उलट केंद्र सरकारचीच वकिली करायची याला म्हणतात दिलेला शब्द न पाळणे.
महाराष्ट्र टोलमुक्त करू असं सांगून सत्तेत यायचं मात्र सत्तेत आल्यानंतर टोलमुक्तीबद्दल एक शब्दही काढायचा नाही, संपूर्ण अभ्यास करून आलोय पहिल्या कॅबिनेट मध्ये धनगर समाजाला आरक्षण देऊ असं सांगून केंद्रात राज्यात एकहाती सत्ता असताना सुद्धा त्या संदर्भात निर्णय घ्यायचा नाही, मंत्रालयात येऊन आत्महत्या केलेल्या वयोवृद्ध शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला न्याय न देता त्या भागात दौरा असताना त्या कुटुंबाला नजरकैदेत ठेवायचे, याचा अर्थ दिलेला शब्द पाळला नाही असा होतो.
महाराष्ट्रावर नैसर्गिक आपत्ती आली असता मराठीतून ट्वीट करून राज्याला सर्वतोपरी मदत करण्याचं आश्वासन द्यायचं, मात्र तौक्ते वादळाच्या वेळेस शेजारच्या राज्याला त्वरित १००० कोटीची मदत जाहीर करून महाराष्ट्राला खेळवत ठेवायचं, महाराष्ट्राने निसर्ग वादळासाठी १००० कोटीचा प्रस्ताव पाठवला असता महाराष्ट्राला केवळ २६९ कोटी द्यायचे आणि इतर राज्यांना मात्र भरभरून मदत द्यायची, महाराष्ट्रात पूरस्थिती भयानक असताना देखील महाराष्ट्राला वाऱ्यावर सोडायचं, पुराच्या संकट काळात राजकारण न करण्याची भूमिका मांडायची आणि पूरग्रस्त भागाचा दौरा करताना मात्र राजशिष्टाचार पाळला नाही म्हणून अधिकाऱ्यांवर संताप करायचा, याला म्हणतात दिलेला शब्द न पाळणे.
२०१९ च्या महापुरावेळेस महाजनादेश यात्रेत व्यस्त राहायचं, दिल्लीत राजकीय बैठका घ्यायच्या, सर्व बाजूनी टीका झाल्यावर कुठेतरी पूरग्रस्त भागात यायचं, घटनेनुसार राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या नावांना संमती देणे आवश्यक्त असताना घटनात्मक पदावर राहूनही राजकीय भूमिका घेऊन आमदारांची नियुक्ती प्रलंबित ठेवायची याला म्हणतात वेळ न पाळणे .
अजित दादांच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच संध्याकाळी दादांनी तात्काळ सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आणि आवश्यक निर्देश दिले, रिक्त जागांचे प्रस्ताव आयोगाकडे पाठवण्यासंदर्भात देखील २८ जुलैला बैठक घेतली आणि ३० जुलै रोजी रिक्त पदे भरण्यासाठी आवश्यक असलेला जीआर काढून लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या भरतीचा मार्ग मोकळा केला हि आहे दादांच्या कामाची पद्धत! येणाऱ्या काळात केरळच्या धर्तीवर लोकसेवा आयोग मजबूत करणे, टप्प्याटप्प्याने सर्व भरती आयोगाच्या अंतर्गत आणने, परीक्षा निश्चित कालावधीत पूर्ण करणे अशा कितीतरी बाबी दादांच्या विचाराधीन आहेत, या सर्व बाबी येणाऱ्या काळात पूर्ण होतील आणि स्पर्धा परीक्षांना एक वेगळी दिशा मिळेल हा विश्वास आहे. महाविकास आघाडी सरकार हे जनतेचं सरकार आहे ,या सरकारकडून अनेक अपेक्षा आहेत आणि आज कोरोनाच्या काळात असंख्य अडचणी असताना सुद्धा सरकार या सर्व अपेक्षांवर खरे उतरत आहे. नुकत्याच आलेल्या पुराने फटका बसलेल्या नागरिकांसाठी सरकारने तब्बल साडे अकरा हजार कोटींचे मदत पॅकेज सरकारने जाहीर केले आहे. राज्यासमोर आर्थिक अडचणी असल्या तरी महाराष्ट्र मात्र या महाविकासआघाडी सरकारने थांबू दिलेला नाही, प्रत्येक घटकाला न्याय देत महाराष्ट्राची घौडदौड कायम ठेवली आहे . असे रोहित पवार यांनी म्हंटल.
