नवी दिल्ली । महाराष्ट्रातील पालघर येथे हिंसक जमावाकडून दोन साधूंच्या हत्येच्या चौकशीची मागणी करण्याता आली आहे. साधुंच्या हत्याप्रकरणी सीबीआय किंवा एनआयएमार्फत चौकशी करण्यात यावी यासाठी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेनंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारसह अन्य पक्षांना नोटीस बजावली आहे. सर्व पक्षांना जुलैच्या दुसर्‍या आठवड्यात जबाब नोंदविण्यास सांगितले गेले आहे.
या प्रकरणाची सीबीआय किंवा एनआयए चौकशी व्हावी या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांमध्ये घनश्याम उपाध्याय नावाच्या कुटुंबाने साधू आणि जुना आखाडा यांच्या नातेवाईकांसह एनआयए चौकशीची मागणी केली आहे. यापूर्वी १ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली होती, त्यात न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांना तपासाचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला यासंदर्भात चार आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणात आतापर्यंत१०० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
Palghar lynching case hearing in Supreme Court: Supreme Court asks Maharashtra Govt and others to file reply on PILs raising concerns and seeking directions for probiñg the matter through proper investigating agency. SC fixed the petition for further hearing in 2nd week of July. pic.twitter.com/3WQSuFCIqh
— ANI (@ANI) June 11, 2020
काय आहे पालघर साधू हत्याप्रकरण?
पालघरमधील गडचिंचले गावात हिंसक जमावाने रात्रीच्या सुमारास कल्पवृक्षगिरी (७०), सुशीलगिरी महाराज (३५) आणि त्यांच्या चालकासह तीन जणांची निर्घृण हत्या केली. हत्येनंतर हे सर्व लोक अंधाराचा फायदा घेत गावालगतच्या झाडी झुडपात लपून बसले. दरम्यान, या घटनेची तात्काळ दखल घेत पोलिसांनी संबंधितांना अटक करण्यास सुरु केली. जवळपास १०० जणांना सुरुवातील अटक केल्यानंतर काही दिवसांनी सोशल मीडियावर या हत्याप्रकरणाची व्हिडिओ क्लिप व्हायरल होताच. विरोधकांनी राज्यातील ठाकरे सरकारला घेरले. या काळात प्रकरणाला धार्मिक रंग सुद्धा देण्याचा प्रयन्त झाला.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील पालघर येथे दोन साधूंच्या लिंचिंगबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत असे म्हटले आहे की महाराष्ट्र सरकार आणि पोलिसांच्या तपासावर त्यांचा विश्वास नाही, कारण या प्रकरणात संशयाची सुई पोलिसांवर आहे. अशा परिस्थितीत पोलिसांनी निष्पक्ष चौकशी करणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे सीबीआयकडे चौकशी झाली पाहिजे असं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे.
महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 7972630753 हा संपर्क क्रमांक Hello News या नावाने सेव्ह करा. तुमचे नाव आणि जिल्हा आम्हाला इथे कळवा.
ब्रेकिंग बातम्यासाठी : www.hellomaharashtra.in