नवी दिल्ली । संसदेच्या एका प्रमुख समितीने पोक्सो कायद्याअंतर्गत गंभीर प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या अल्पवयीन मुलांसाठीची वयोमर्यादा 18 वरून 16 वर्षे करण्याचा आग्रह न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तत्पूर्वी, सरकारने म्हटले होते की,”या वयोगटातील अल्पवयीन मुलांनी केलेल्या गंभीर गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी सध्याचे कायदे पुरेसे आहेत. राज्यसभेचे सदस्य आणि काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील गृहमंत्रालयातील संसदीय स्थायी समितीच्या टिप्पणीवर सरकारची प्रतिक्रिया आली. समितीने म्हटले होते की,” ‘लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण’ (POCSO) अंतर्गत मोठ्या संख्येने लोक कायदा अशी काही प्रकरणे आहेत जिथे कायद्याचे अर्ज करण्याच्या हेतूने अल्पवयीन मुलाचे वय विहित वयोमर्यादेपेक्षा कमी आहे.”
समितीने म्हटले होते की, “समितीला असे वाटते की, अल्पवयीन लैंगिक अपराधी जर त्यांचे योग्य समुपदेशन केले नाही तर ते अधिक गंभीर गुन्हे करू शकतात. म्हणून, अशा तरतुदींवर पुनर्विचार करणे अत्यंत महत्वाचे आहे, कारण अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या अल्पवयीन मुलांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे समिती शिफारस करते की, गृह मंत्रालय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाकडे 18 वर्षांच्या विद्यमान वयोमर्यादेचा आढावा घेण्याची बाब घेऊ शकते आणि यावर विचार केला जाऊ शकतो कि, POCSO कायदा, 2012 च्या अंमलबजावणीसाठी वयोमर्यादा 16 वर्षे लागू केली जाऊ शकते किंवा नाही.
उत्तरात, महिला आणि बालविकास मंत्रालया (Ministry of Women and Child Development) ने माहिती दिली की, लहान मुलांच्या संरक्षणासाठी आणि गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेल्या अल्पवयीन मुलांसाठी बाल न्याय (काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 (जेजे कायदा) आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “POCSO कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेल्या मुलांना जेजे कायदा, 2015 च्या तरतुदींखाली संरक्षित केले आहे.” जेजे कायदा, 2015 बाल न्याय मंडळाला आरोपी मुलांच्या केसेसचा निर्णय घेण्याचे अधिकार देते. लहान मुलांचे गुन्हे किरकोळ, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये विभागले गेले आहेत.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “जेजे अ‍ॅक्ट, 2015 मध्ये 16 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांच्या बाबतीत एका गंभीर गुन्ह्यात निर्णय देण्याच्या प्रक्रियेचा उल्लेख आहे.” समितीने म्हटले की,”सरकारच्या उत्तरात या प्रकरणाचा अधिक विचार करू इच्छित नाही.”