कोरोना कालावधीच्या 15 महिन्यांत पेट्रोल-डिझेल 23 रुपयांनी महागले, सरकार किती कर आकारत आहे हे जाणून घ्या

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । आपल्या देशात कोरोनाव्हायरसचा परिणाम गेल्या वर्षाच्या सुरूवातीपासूनच दिसून आला. या संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारने 25 मार्च रोजी संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊन लादण्याचा निर्णय घेतला. त्या लॉकडाउनला 14 महिने पूर्ण झाले आहेत आणि या 14 महिन्यांत अनेक गोष्टीही बदलल्या आहेत. कोरोना संसर्गाच्या आणखी एका लाटेने (Covid-19 Second Wave) संपूर्ण देशाला हादरवून टाकले तर दुसरीकडे महागाईने सर्वसामान्यांची कंबरडे मोडले आहे.

जर आपण पेट्रोल-डिझेलच्या दराबद्दल (Petrol-Diesel Price) बोललो तर गेल्या 15 महिन्यांत पेट्रोल 23 रुपये प्रति लीटर महाग झाले आहे. त्याचप्रमाणे खाद्यतेलही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. 02 मार्च 2020 रोजी पेट्रोलचा दर 71.49 रुपये तर डिझेलचा दर प्रतिलिटर 64.10 रुपये होता.

सरकार किती कर आकारत आहेत ते जाणून घ्या
7 वर्षांपूर्वी पेट्रोलच्या किरकोळ किंमतींपैकी सुमारे दोन तृतीयांश किंमती क्रूड तेलाच्या होत्या. आज बहुधा हाच भाग केंद्र आणि राज्यांचा कर बनला आहे. केंद्र सरकार राज्यांपेक्षा पेट्रोलवर अधिक कर आकारत असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारे सरासरी 20 रुपये प्रतिलिटर पेट्रोलवर कर आकारत आहेत, तर केंद्र सरकार प्रतिलिटर सुमारे 33 रुपये आकारत आहे. राज्य सरकारांनी पेट्रोल आणि डिझेलवर लादलेला विक्रीकर किंवा व्हॅट दर हा प्रत्येक राज्यात वेगवेगळा असतो.

एक्साइज ड्यूटीमध्ये झाली 13 पट वाढ
केंद्र सरकार बेसिक एक्साइज ड्यूटी, सरचार्ज, एग्री-इन्फ्रा सेस आणि रोड/इन्फ्रा सेस यांच्या नावावर प्रति लिटर पेट्रोल एकूण 32.98 रुपये घेते. डिझेलसाठी ते प्रति लिटर 31.83 रुपये आहे. आतापर्यंत सरकारने एक्साइज ड्यूटीमध्ये 13 पट वाढ केली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील सरचार्ज अखेरीस मे 2020 मध्ये पेट्रोलवर प्रतिलिटर 13 रुपये आणि डिझेलवर 16 रुपये वाढविण्यात आले.

पेट्रोल डिझेलची किंमत अर्ध्यावर येऊ शकते
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी, GST) च्या कक्षेत जर केंद्र सरकारने पेट्रोलियम पदार्थ आणले तर सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकेल. GST अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनांचा समावेश केला गेला तर देशभरात इंधनाची किंमत एकसमान असेल. इतकेच नाही तर GST कौन्सिलने कमी स्लॅबची निवड केली तर किंमती आणखी खाली येऊ शकतील. सध्या भारतात GST चे चार प्राथमिक दर आहेत – 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के. तर सध्या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटच्या नावाखाली शंभर टक्क्यांहून अधिक कर वसूल करीत आहेत.

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group

Leave a Comment