संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ‘प्रश्नोत्तराचा तास’ रद्द करण्याबाबत केंद्राचं स्पष्टीकरणं

नवी दिल्ली । संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामधून प्रश्नोत्तराचा तास वगळल्याचं लक्षात आल्यानंतर विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरलंय तर आता सरकारकडून तृणमूल काँग्रेस वगळता इतर पक्षांच्या सहमतीनंच हा निर्णय घेण्यात आल्याचं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारकडून देण्यात आलंय. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर १४ सप्टेंबरपासून लोकसभा आणि राज्यसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासाशिवाय संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. अधिवेशनासाठी शनिवार आणि रविवारच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. दोन्ही सभागृहांच्या १४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबरदरम्यान एकूण १८ बैठकी होणार आहेत. या दरम्यान प्रश्नोत्तराचा तास वगळल्यानं विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरलंय.

केंद्र सरकारचा हा लोकशाहीला पायदळी तुडवण्याची टीका काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांकडून करण्यात आलीय. वाद वाढल्यानंतर संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी यावर स्पष्टीकरण दिलंय. या विषयावर अंतिम निर्णय येणं अद्याप बाकी आहे, हा अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती घेणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. शिवाय, प्रश्नोत्तर आणि शून्य काळ रद्द करण्यासंबंधी सर्व दलांची चर्चा करण्यात आली होती. त्यावेळी मात्र तृणमूल काँग्रेस सोडून इतर पक्षांनी सहमती दर्शवली होती, असं स्पष्टीकरणही जोशी यांनी दिलंय. ‘अर्जुन राम मेघवाल, व्ही. मुरलीधरन आणि मी सर्व पक्षांशी यासंबंधात चर्चा केली होती. तृणमूल काँग्रेसच्या डेरेक ओ’ब्रायन यांना सोडून इतरांनी प्रश्नोत्तर तास रद्द करण्यासाठी सहमती दर्शवली होती’ असं जोशी यांनी म्हटलंय.

याअगोदर, प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करू नये, अशी विनंती काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीररंजन चौधरी यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून केली होती. हा निर्णय लोकप्रतिनिधींच्या हिताचा नसेल, असं त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केलं होतं. करोना साथीच्या निमित्ताने लोकशाहीची हत्या करण्यात येत असल्याची टीका तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओ’ब्रायन यांनी केली आहे. संसदेचे नियमित अधिवेशन होत असूनही प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या खासदार सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार गमावतील, असं ओ’ब्रायन यांनी म्हटलंय.

प्रश्नोत्तराच्या तासाला मोठ्या संख्येनं अधिकाऱ्यांना मंत्र्यांच्या मदतीसाठी उपस्थित राहावं लागत असल्यानं प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करावा लागत असल्याचं मोदी सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी विरोधी पक्षनेते गुलामनबी आझाद, अधीररंजन चौधरी, पिनाकी मिश्रा आणि डेरेक ओब्रायन यांच्या दूरध्वनीवरून संपर्क साधून सरकारच्या अडचणींची माहिती दिली

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like
x Close

Like Us On Facebook

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com