लढा कोरोनाशी | Covid -१९ च्या विरोधातील अनपेक्षित पण स्वागतार्ह परिणाम म्हणजे “संघर्षात्मक संघराज्य” होय. ते केंद्रांच्या राज्यांसोबतचे संबंधांचे वैशिष्ट्य आहे. विशेषतः त्यांचे जे भाजपाचे नाहीत. २०१४ साली त्यांनी याचे वचन दिले होते, पण पुढच्या सहा वर्षात त्यांचा ‘जुमला’ कामी न आल्याने आता या देशव्यापी संकटाच्या दबावाखाली “सहकारी संघराज्य” या घटकाला ते नमते घेत आहेत. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांच्या वारंवार झालेल्या टेलीकॉन्फरन्समध्ये राज्य आणि केंद्र यांच्या सहकारी प्रयत्नांशिवाय या covid -१९ च्या परिस्थितीचा सामना करण्याचे कोणतेच मार्ग नसल्याचे मध्यवर्ती आस्थापनांनी मान्य केले आहे. राज्यांसह सल्लामसलत करण्याच्या प्रक्रियेद्वारे निराकरण करण्याची आवश्यकता देखील केंद्राने मान्य केली आहे. तसेच राज्यांना संबंधित परिस्थितीत मार्गदर्शक तत्वांना स्वीकारण्यासाठी लवचिकता बहाल केली आहे. पूर्णपणे अनपेक्षित आणि अत्यंत महागड्या आकस्मिक अशा या परिस्थितीची पूर्तता करण्यासाठी पुरेशा निधीची तसेच केंद्रीय मार्गदर्शक सूचीची आवश्यकता असल्याचे राज्यांनी स्वीकारले आहे. संविधानाच्या ९ आणि ९ अ भागात मागच्या साधारण एका शतका अधिक काळ जतन करून ठेवलेल्या ७३ आणि ७४ व्या संविधानिक घटनादुरुस्तीनुसार पुढे जाऊन नगरपालिका आणि पंचायतींकडे काम सोपवले पाहिजे. त्यासोबत आणखी काय करण्याची गरज आहे याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
अकराव्या अनुसूचीतील २३ व्या नोंदीच्या प्रारंभिक बिंदूमध्ये “आरोग्य, स्वच्छता, इस्पितळे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि दवाखाने” या २९ विषयांच्या यादीसह स्पष्टपणे पंचायतींचे विभाजन करण्याचे ठरविले जाऊ शकते. राज्य विधानमंडळाद्वारे सुसंगत कायदे लागू केले जाऊ शकतात. सर्व राज्यांच्या कायद्यात या विषयांचा समावेश आहे. त्यायोगे यासंदर्भात पंचायतींना कार्यक्षमतेसह सक्षम बनविणे, वित्त आणि कार्यकारी राबविणे हे आता राज्य कायद्यानुसार एक वैधानिक बंधन आहे जे कलम २४३ ग च्या तरतुदीनुसार शासित आहे. या कलमाद्वारे राज्य विधानमंडळाकडून “कायद्याद्वारे पंचायतींना अधिकार आणि सत्ता बहाल केली जाईल, ज्याची कदाचित त्यांना स्वराज्य संस्था म्हणून कार्य करण्यास सक्षम होण्यास मदत होईल.” याचा अर्थ राज्य सरकार पंचायतींना राज्य सरकारचा विस्तार म्हणून वागवू शकत नाही. पण, “स्वराज्य संस्था” मानू शकते. जर “सहकारी संघराज्य” याचा तर्क असा आहे की राज्यांनी केंद्र सरकारच्या अंमलबजावणीच्या शस्त्राप्रमाणे नाही पण संघराज्यातील स्वायत्त घटक म्हणून काम केले पाहिजे. तर पंचायतींनीही स्वतःला राज्य सरकारचा विस्तार न समजता “स्वराज्य संस्थेतील” घटक समजले पाहिजे. पंचायतीला संविधानाच्या तीन स्तरीय हस्तांतरणीय पद्धतीत आणण्याचा विचार केला पाहिजे. केंद्र-राज्य-पंचायत (आणि नगरपालिका).
केरळच्या या संकटावर मात करण्याच्या कामगिरीचे आश्चर्यकारक तत्व म्हणजे त्यांच्या हस्तांतरणीय पद्धतीतील मजबूत प्रणाली आहे. जी कुडुंबश्री कार्यक्रमाला पंचायतींच्या सहकार्याने सक्षम करते. जसे की राज्य अर्थमंत्री थॉमस इसाक यांनी अलीकडच्या स्तंभामधील लेखात यावर भर दिला आहे (covid च्या बाकापुढे म्हणजे एप्रिल १७). आता संचारबंदी थोडी सुलभ झाल्यामुळे स्थलांतरित कामगार आभारपूर्वक त्यांच्या मूळ गावी परतत आहेत. Covid-१९ विरोधातील या मोहिमेत अगदी पंचायतींनी (आणि नगरपालिकेने स्वराज्य संस्था-२४३ W म्हणून) पूर्णपणे सहभाग घेणे आणखी महत्वाचे आहे. खरोखरच जेव्हा सहकारी संघराज्याचा सरकारच्या तीन स्तरात विस्तार होईल, तेव्हाच तळागाळात मोहिमेचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करणे थोडे साध्य होईल. सामान्य आर्थिक क्रियाकल्पांची पुनर्रचना होईपर्यंत स्वदेशी स्थलांतरित कामगारांसह लाखो गावकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मोफत अथवा अनुदानित अन्न देण्याची आवश्यकता आहे, याची विशेष नोंद घेणे गरजेचे आहे.
अकराव्या अनुसूचीच्या २८ व्या प्रवेशामध्ये ज्यामध्ये हस्तांतरणाचे विषय आहेत त्यात “सार्वजनिक वितरण प्रणाली” चा उल्लेख आहे. अनुसुचीत इतरही अनेक नोंदी आहेत ज्या या उपक्रमाशी संबंधित आहेत पण एकदा राज्यांनी पत्र आणि भावनेने पंचायतींची भागीदारी स्वीकारली की, अकराव्या आणि बाराव्या अनुसूचीत सर्व संबंधित नोंदीत संरक्षण अपरिहार्यपणे वाढविण्यात येईल, आणि राज्यांशी अनुरूप कायदे होतील. covid -१९ शी लढण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांच्या नियामक सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या स्वराज्य संस्थेच्या प्रचंड क्षमतेच्या बाबतीत जागे होणे गरजेचे आहे. या प्रसंगातून उभे राहण्यासाठी आपल्याकडे पंचायतींमध्ये निवडून आलेले ३२ लाख आणि अतिउत्सुक असे २ लाख नगरपालिकेचे सैन्य आहे. त्यापैकी एक तृतीयांशापेक्षा अधिक म्हणजे सुमारे १०-१२ लाख लोक हे अनुसूचित जाती जमातींमधून निवडून आले आहेत आणि म्हणूनच ते प्रत्येक शहर आणि गावातील जास्त गरजू आणि निराधार लोकांच्या संपर्कात आहेत. अशा सुमारे १४ लाख महिला आहेत ज्यांनी स्वतःला निवडणुकीत गाव नेते म्हणून स्थापित केले आहे. त्या लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या महिलांची जगातील सर्वात मोठी संस्था आहेत. त्यापैकी जवळपास १ लाख या संबंधित पंचायत आणि नगरपालिकेमध्ये पदाधिकारी आहेत. रात्रीच्या सुमारास आपल्या घरातून बाहेर आलेल्या स्त्रियांनी – पालघर गावच्या महिला सरपंचानी ज्या परिस्थितीत घडलेल्या सर्व गोष्टींसाठी स्वतःला जबाबदार धरून त्या दोन साधूंची कत्तल थांबविण्याचा प्रयत्न केला, अशा पद्धतीची कल्पना तुम्ही करू शकता का? तो अधिकार तिच्या समाजातूनच तिला मिळाला होता? विचार करा अशा महिला कोरोना विषाणूच्या या लढ्यात “अग्रभागी कामगार” म्हणून विधायक भूमिका करू शकतील.
सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे स्थलांतरित कामगारांचा लोंढ्याची तपासणी, सामाजिक अलगाव, विलगीकरणासह शक्य तितक्या विस्ताराने परत आणण्याचे नियोजन आणि कोणत्याही अपवादाशिवाय शरीर आणि आत्मा एकत्र ठेवण्यासाठी आवश्यक असणारे आर्थिक अनुदान प्राप्त केले आणि ठेवले आहे याची खात्री करून घेणे. कलम २४३ अ आणि २४३ स च्या अंतर्गत संबंधित ग्रामसभा, आणि वॉर्ड सभाना संबोधित केलेल्या सक्षम पंचायत (आणि नगरपालिका) यांच्याद्वारे केवळ शेवटच्या घटकापर्यंत वितरण सर्वसमावेशकपणे निश्चित करता येईल. शेवटच्या घटकापर्यंत वितरणासाठी स्थानिक नोकरशाहीवर अवलंबून राहणे ही प्रशासनाची अडचण आहे.
Covid-१९चे रुग्ण थांबविण्याच्या योजनेसाठी पंचायत आणि नगरपालिका या तीनही स्तरांचा समावेश असलेल्या कलम २४३ ZD मध्ये जिल्हा यंत्रणेचे संपूर्ण उपयोजन आवश्यक आहे. गाव आणि परिसर पातळीवर ग्राम सभा, ग्राम संसद आणि वॉर्ड सभा यांचा सहभाग आवश्यक आहे. केवळ अशाप्रकारे covid -१९ वरील या युद्धाला लोक चळवळ करता येईल, केवळ अशानेच आपल्यासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असणाऱ्या देशात आपल्याला यशस्वी होता येईल. पंतप्रधानांनी २४ एप्रिल रोजी पंचायत दिवसादिवशी प्रसारित होत असताना हा संदेश देण्याची विलक्षण संधी गमावली. त्यांनी असे केले असते तर भारत आणि जग या आजरातून सावरलं असतं आणि त्यांनी नोंद केली असती की युद्धाचा मानवतावादी चेहरा हा पंचायत आणि नगरपालिकेतील लोकांच्या चेहऱ्याचे प्रतिबिंब आहे.
द इंडियन एक्सप्रेसमध्ये आलेल्या मणी शंकर अय्यर यांच्या मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद जयश्री देसाई यांनी केला आहे. त्यांचा संपर्क क्रमांक – 9146041816