मुंबई । महाविकासआघाडी सरकारने फडणवीस सरकारच्या काळातील आणखी एक निर्णय रद्द केला आहे. बळीराजा चेतना अभियान योजना बंद करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात योजना अयशस्वी ठरल्याने आघाडी सरकारने योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी फडणवीस सरकारने ही योजना सुरु केली होती. विदर्भातील यवतमाळ आणि मराठवाड्यातील उस्मानाबाद जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना सुरू होती. जून 2017 मध्ये या योजनेत धक्कादायक खुलासा झाला होता. ‘झी 24 तास’ या वृत्तवाहिनीने या योजनेतील निधी दुसऱ्याच कामांसाठी खर्च केल्याचं समोर आणलं होतं.
‘झी 24 तास’ या वृत्तवाहिनीच्या वृत्तानुसार, राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य सराकरने दिलेला निधी परदेश दौरे आणि शासकीय जाहीरातीसाठी वापरल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यवतमाळ आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यात सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या होतात. त्यामुळे या दोन जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने बळीराजा चेतना योजना राबवली. पण या दोन्ही जिल्ह्यात या योजनेतील निधी दुसऱ्याच कामांसाठी खर्च केल्याचं माहिती अधिकारात उघडकीस आली होती.
या दोन जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी 24 ऑगस्ट 2015 पासून बळीराजा चेतना योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. ही योजना राबवण्यासाठी दोन्ही जिल्ह्यांना दरवर्षी 10 कोटी रुपये निधी दिला जातो. शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून प्रवृत्त करण्यासाठी दिलेल्या या निधीचा वापर मात्र अधिकाऱ्यांनी दुसऱ्याच कारणासाठी केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली होती.
‘झी 24 तास’च्या हाती लागलेल्या माहितीनुसार योजनेचा निधी खालील कामांसाठी वापरला
– इस्त्रायल अभ्यासदौऱ्यावरील खर्च भागवण्यासाठी – 2 लाख रुपये
– डॉक्युमेंट्री फिल्म आणि त्याचे प्रसारण प्रसारण – 39 लाख
– शेतकरी समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी अशासकीय संस्था आणि तज्ज्ञ व्यक्तींना मानधन – 1 लाख रुपये
– कार्यालयीन खर्च – 1 लाख 28 हजार
अशा वेगळ्याच कारणांसाठी हा निधी खर्च करण्यात आला होता.
यवतमाळ जिल्ह्यात निधीचा वापर
– शेतकऱ्यांना जातीचे, उत्पन्नाचे दाखले देण्याकरता शिबीर – 14 लाख
– शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या कृषीतज्ज्ञांना मानधन – 22 लाख 23 हजार
– फ्लेक्स, आकाशवाणी, डॉक्युमेंट्री फिल्म निर्मिती, एसटीवर जाहीरात, लोकल केबलवर जाहीरात – 50 लाख 11 हजार
– किर्तन, प्रवचन, पथनाट्य, कलापथके, भजन मंडळ, किर्तनकार यांचे मानधन आणि घरभाडे, कार्यालयीन भाडे – 1 कोटी 4 लाख
– फ्लेक्स, बॅनर छपाई, कंत्राटी कामगारांचे मानधन, संगणक, फर्निचर खरेदी – 86 लाख रुपये
अशा पद्धतीने बळीराजा चेतना योजनेतील पैसे खर्च करण्यात आले होते.
बळीराजा चेतना योजनेचे मूळ उद्दिष्ट
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि शेतकरी आत्महत्या रोखण्याच्या दृष्टीनं ‘बळीराजा चेतना योजना’ २०१६ मध्ये फडणवीस सरकारने अमलात आणली होती. या योजनेअंतर्गत व्यथित शेतकऱ्यांना शोधणे, शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींसाठी सामूहिक विवाह आयोजित करणे अशा तरतुदी होत्या. याशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्तम आरोग्य सेवा पुरवणे, कर्जाचे पुनर्गठन करुन देणे यांचीही तरतूद होती.
अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य, महसूल, अर्थ खाते, जलसंपदा, महिला आणि बाल कल्याण विभागांच्या योजनांचे विलीनीकरण करण्यात यावे असाही प्रस्ताव फडणवीस सरकारने मांडला होता. सुरुवातीला ही योजना मराठवाड्यातील उस्मानाबाद आणि विदर्भातील यवतमाळ या ठिकाणी अनुक्रमे ४८.९ कोटी आणि ४५.७ कोटींच्या तरतुदींसह सुरु करण्यात आली होती.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”