आम्ही उधार घेण्यापेक्षा केंद्रानंच उधारी घेऊन GSTची थकबाकी द्यावी, राज्यांचा केंद्राला पर्याय

नवी दिल्ली । GST थकबाकीसंबंधी केंद्रानं राज्यांना दिलेला पर्याय धुडकावून लावत या राज्यांनी सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. ‘केंद्र सरकारनं राज्यांना बाजारातून वेगवेगळी उधारी घेऊन देण्यापेक्षा स्वत:च गरजेनुसार उधारी घ्यावी आणि GSTची थकबाकी राज्यांना द्यावी’ अशी सूचना देणारं सहा बिगर-भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र धाडलं आहे. राज्यांनी उधारी घेतली तर ती चुकवण्यासाठी अगोदरपासूनच आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावं लागणाऱ्या राज्यांना कर्जाच्या ओझ्याखाली दबाव लागेल, असं या मुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं आहे.

पंतप्रधान मोदींना GST थकबाकीसंबंधी पत्र लिहिणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ई पलानीसामी, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन तसंच छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी यांचा समावेश आहे.

मोदींना लिहलेल्या पत्रात काय म्हणाले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान मोदींना गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी स्वत: जीएसटीला विरोध केल्याचीही आठवण करून दिलीय. ‘२०१३ मध्ये भाजपचं जीएसटीला विरोध करण्याचं एकच कारण होतं ते म्हणजे त्यांचा तत्कालीन सरकार राज्यांना नुकसान भरपाई देईल यावर विश्वास नव्हता. राज्यांऐवजी केंद्रानं उधारी घेतली तर कमी व्याजात त्यांना कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल’ असंही बॅनर्जी यांनी पत्रात म्हटलंय.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली; मुख्यमंत्री ई पलानीसामी, तामिळनाडू
राज्यांवर अगोदरपासूनच महसुलाची कमतरता आणि कोविड १९ विरुद्ध लढाईत अतिरिक्त खर्चाचा ताण पडतोय. त्यात केंद्राकडून राज्यांवर शोषण करणारं ओझं टाकलं जातंय, असं दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलंय. नुकसान भरपाईसाठी राज्यांना उधारी घेण्याचा सल्ला दिला जात आहे. हे प्रशासकीयरित्या अधिक खर्चिक समस्या आहे. रेटिंग एजन्सींना उधार कोण घेतंय याचा कोणताही फरक पडत नाही, असं तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ई पलानीसामी यांनी म्हटलंय.

मुख्यमंत्री के सी राव, तेलंगणा; मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, केरळ
के सी राव यांनी, केंद्र सरकार राज्यांना जीएसटीचा भाग देण्याच्या आपलं वचन तोडण्याच्या स्थितीत आहे असं म्हटलंय. GST थकबाकीच्या भरपाईसाठी राज्यांना उधार घेण्याचा पर्याय देणं हे GST संविधानिकरित्या लागू करण्यापूर्वी करण्यात आलेल्या कराराच्या अगदी विरुद्ध आहे, असं केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी म्हटलंय.

केंद्रानं जीएसटी थकबाकीच्या पैशांसाठी राज्यांसमोर ठेवले होते हे २ पर्याय
GST थकबाकीसाठी नुकत्याच झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेच्या बैठकीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी करोनाचा उल्लेख करताना ‘देवाची करणी’ असा करतानाच राज्यांसमोर GST थकबाकीच्या पैशांसाठी दोन पर्याय ठेवलेत. यातील पहिला पर्याय म्हणजे, आरबीआयशी चर्चा करून राज्यांना योग्य व्याज दरानं ९७ हजार कोटी रुपये दिले जाऊ शकतात. या पैशाची सेस कलेक्शनच्या माध्यमातून पाच वर्षांत परतफेड केली जाऊ शकते, असं त्यांनी सांगितलं. अर्थमंत्र्यांनी राज्यासमोर ठेवलेला दुसरा पर्याय म्हणजे या पूर्ण वर्षातील GST च्या परतफेडीतील तफावत आरबीआयचा सल्ला घेऊन उधारीच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाऊ शकते. या दोन्ही पर्यायांवर राज्यांना सात दिवसांत आपलं म्हणणं मांडण्यास सांगण्यात आलं होतं. केरळ आणि पंजाबसहीत ७ गैरभाजपशासित राज्य तसंच केंद्रशासित प्रदेश पुदुच्चेरीनंही अर्थमंत्र्यांचे हे दोन्ही पर्याय धुडकावून लावली आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like
x Close

Like Us On Facebook

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com