मुंबई । मराठा आरक्षणाचे विधेयक महाराष्ट्र विधीमंडळात एकमताने मंजूर झाले आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पार पडली. येत्या ७ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात नियोजित असलेल्या सुनावणीच्या तयारीचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार न्यायालयात भक्कमपणे आपली बाजू मांडेल, असे उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी बैठकीनंतर सांगितले. उपसमितीच्या २३ जून रोजी झालेल्या बैठकीत सुनावणीपूर्वी वरिष्ठ विधीज्ञांसमवेत बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार आजची बैठक झाली असून, यापूर्वी २९ फेब्रुवारी २०२० रोजी देखील उपसमितीने मुकूल रोहतगी यांच्यासमवेत बैठक घेतली होती, अशीही माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली.
#मराठाआरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधीमंडळात एकमताने मंजूर झाले आहे. हे आरक्षण टिकले पाहिजे, हीच सर्वांची भूमिका असून, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे आपली बाजू मांडेल. त्या दृष्टीने राज्य शासनाने पूर्ण तयारी केली आहे. pic.twitter.com/bnfex0R8WE
— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) July 4, 2020
येत्या ७ जुलै रोजी मंगळवारी न्या. नागेश्वर राव यांच्या खंडपिठात पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील याचिका सुनावणीसाठी येणार असून, मराठा आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवरही विचार होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही सुनावणीच्या अनुषंगाने आजच्या बैठकीत विस्तृत चर्चा झाली. शनिवारी सकाळी ११.३० वाजता झालेल्या या बैठकीत मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, सदस्य एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील, मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणारे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी, परमजितसिंग पटवालिया, विजयसिंह थोरात, अनिल साखरे सहभागी झाले होते.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”