सातारा । एलबीटीच्या मुद्द्यावरून भाजपवर टीकास्त्र सोडणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवारांना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी खोचक सल्ला दिला आहे. भाजपनं घाईघाईनं एलबीटी रद्द केल्यामुळं राज्याचं नुकसान झालं असा आरोप रोहित पवार यांनी केला होता. त्यावर ‘रोहित पवारांना कॅलक्युलेशन समजत नाही. त्यांनी नीट अभ्यास करून बोललं पाहिजे,’ असं फडणवीस म्हणाले. सातारा जिल्ह्यातील कोरोनाच्या स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.
यावेळी बोलतांना फडणवीस म्हणाले कि, ‘रोहित पवारांना कॅलक्युलेशन समजत नाही. जीएसटीचे जे कॅलक्युलेशन आहे ते बेसच्या वर १४ टक्के असं आहे. पण आपण २०१७-१८ मध्येच बेसच्यावर जीएसटी मिळालेला आहे. त्यामुळं एलबीटी असता तरी हे पैसे मिळाले नसते. एलबीटीची मागणी आपण कौन्सिलसमोर ठेवली होती. पण ती मान्य केली गेली नाही. उगाच काहीतरी आकडे सांगायचे. एवढे मिळाले पाहिजे, तेवढे मिळाले पाहिजे, असं म्हणायचं. रोहित पवारांनी नीट अभ्यास केला पाहिजे आणि बोललं पाहिजे,’ असा सल्ला फडणवीसांनी यावेळी दिला.
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या जीएसटीच्या परताव्यावरून सध्या आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. अलीकडेच झालेल्या एका बैठकीत अजित पवारांनी जीएसटीवरून केंद्र सरकारकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर रोहित पवारांनीही भाजपवर टीका केली होती. ‘भाजपवाल्यांना खरंच महाराष्ट्रातील जनतेबद्दल कळवळा असता तर केंद्राकडे अडकलेले जीएसटीचे पैसे त्यांनी मागितले असते, असं रोहित पवार म्हणाले होते. फडणवीसांनी या सर्व टीकेला यावेळी सविस्तर उत्तर दिलं.
‘जीएसटी संबंधीच्या बैठकीत अजित पवार काय बोलले आणि त्यातून अर्थ काय काढले गेले यात फरक आहे. मी त्यासाठी अजितदादांना दोष देणार नाही. पण केंद्र जीएसटीचे पैसे देत नाही अशी ओरड सातत्यानं केली जातेय. खोटं बोल पण रेटून बोल अशी काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या कामाची पद्धत आहे. खरंतर, केंद्र सरकारने राज्यांना देणे असलेले मागील वर्षीचे म्हणजेच, मार्च २०२० पर्यंतचे १९,५०० रुपये आधीच दिले आहेत. साथ रोग कायद्याच्या नावाखाली केंद्र सरकार ते नाकारूही शकलं असतं. पण केंद्राने तसं केलेलं नाही. आताची जी मागणी होतेय, ती मार्चनंतरच्या जीएसटीची आहे. त्याबाबतही केंद्रानं मदतीची भूमिका घेतलीय,’ असं फडणवीस म्हणाले.
कोरोनामुळं जसा राज्याला जीएसटीचे उत्पन्न मिळाले नाही तसं ते केंद्रालाही मिळालेले नाही. असं असतानाही राज्य अधिकची मागणी करत आहे. मागील वर्षी मिळालेल्या रकमेपेक्षा १४ टक्के अधिक रक्कम मिळावी अशी राज्याची मागणी आहे. करोना नसताना जेवढा जीएसटी मिळाला असता तितकाच मिळावा, अशी राज्याची मागणी आहे. त्यावरही केंद्राने राज्यांना कर्जाचा उपाय सुचवला आहे. शिवाय, आरबीआयला एकत्रित योजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पुढील एप्रिलपर्यंत ही योजना सुरू राहील, असं त्यांनी सांगितलं.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.