हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मोदी सरकारची पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना ही सध्याच्या कोरोना संकटाच्या वेळी गावे आणि गरीबांसाठी मोठी मदत म्हणून समोर आली आहे. ज्याच्याकडे रेशन कार्ड आहे तो खाण्यापिण्याच्या समस्येस सामोरे जाऊ शकत नाही. खेड्यांमध्ये यावेळी प्रत्येक कुटुंबात सरासरी पाच लोकं आहेत. अशा कुटुंबांना दरमहा फक्त 75 रुपये देऊन 50 किलो तांदूळ आणि एक किलो हरभरा किंवा इतर डाळीही मिळत आहेत. संकटाच्या या वेळी बरीच कुटुंबे ते विकून खाण्यापिण्याच्या इतर वस्तूही विकत घेत आहेत. बिहारसारख्या निवडणुक असलेल्या राज्यामध्ये ही योजना म्हणजे भाजपासाठी एक मोठी मदत होऊ शकते. कारण नि: शुल्क राज्यशास्त्र नेहमीच प्रभावी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. या योजनेंतर्गत कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याच्या नावे दरमहा पाच किलो तांदूळ मोफत देण्यात येत आहे. तसेच प्रति सदस्य पाच-पाच किलो तांदूळ फक्त तीन रुपये प्रति किलो या दराने देण्यात येत आहे. कुटुंबातील सदस्यांची संख्या कितीही असली तरी संपूर्ण युनिटवर एक किलो डाळही दिली जात आहे.
केव्हा सुरू झाली हि योजना
देशात कोरोना विषाणूमुळे 24 मार्च रोजी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आणि त्यानंतर 26 मार्च रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य (गहू किंवा तांदूळ) दिले आणि प्रत्येक कुटुंबाला एक किलो हरभरा मोफत देण्याची घोषणा केली गेली. त्यावेळी एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांसाठी याची अंमलबजावणी करण्यात आली.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे तज्ज्ञ पुष्पेंद्र सिंह म्हणतात की, ही योजना निश्चितच खेड्यांसाठी आणि गरिबांसाठी उपयुक्त ठरली आहे. यामुळे गरिबांचे उदरनिर्वाह चालले आहे. परंतु सरकारने संबंधित भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची देखील गरज आहे जेणेकरून हे स्वस्त धान्य सर्व गरजू लोकांपर्यंत पोहोचेल.
दीड लाख कोटी रुपये खर्च होणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 80 कोटी गरीबांच्या या योजनेसाठी नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. मार्च ते नोव्हेंबर या कालावधीत सुमारे दीड लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. केंद्र सरकार हा सर्व खर्च उचलत आहे पण धान्य वितरण हे राज्य सरकार करत आहेत.
2 आणि 3 रुपये किलो आहे दर
बाजारात गव्हाची किंमत हि 27 रुपये प्रतिकिलो आहे, ती रेशन दुकानांतून दोन रुपये प्रतिकिलो दराने दिली जात आहे. तांदूळ हा सरासरी 37 रुपये किलो आहे, पण रेशन दुकानांतून ते तीन रुपये किलो दराने दिले जात आहे.
राजकारणात ही योजना उपयुक्त ठरेल
बिहार निवडणुकीत भाजपासाठी हे एक मोठे शस्त्र बनू शकते. नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली तेव्हा आरोपही झाले. बिहारमध्ये या योजनेचे 8 कोटी 71 लाख लाभार्थी आहेत. पंतप्रधान मोदींनी या योजनेसाठी नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली, त्यानंतर लगेचच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जाहीर केले की जून 2021 पर्यंत त्यांच्या राज्यात गरीबांना मोफत रेशन देण्यात येईल. 2021 मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी अंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी 6000 रुपये देऊन भाजपला चांगलाच राजकीय फायदा झाला आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.