हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । माजी वित्त सचिव एस.सी. गर्ग यांनी बुधवारी सांगितले की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आपल्या उर्वरित पैशांपैकी केवळ 44 टक्के रक्कम केंद्राकडे ट्रान्सफर केली आहे. टक्केवारीनुसार हे गेल्या सात वर्षातील सर्वात कमी आहे. आरबीआय बोर्डाने 2019-20 (जुलै-जून) या लेखा वर्षात केंद्र सरकारकडे 57,128 कोटी रुपयांच्या हस्तांतरणाला मंजुरी दिली आहे. अतिरिक्त बचत निधी हस्तांतरण आणि आर्थिक भांडवल फ्रेमवर्क (ECF) दरम्यान जेव्हा आरबीआय आणि वित्त मंत्रालयामध्ये वाद होते तेव्हा गर्ग वित्त सचिव होते.
सात वर्षातील सर्वात कमी
गर्ग यांनी ट्विटरवर लिहिले की, ‘आरबीआयने 2019-20 मध्ये 1497 अब्ज रुपयांची बचत केली. सरकारकडे 571 अब्ज रुपये (केवळ 44 टक्के) हस्तांतरित करताना त्यांनी 736 अब्ज रुपये आपल्याकडे ठेवले. हे गेल्या सात वर्षातील सर्वात कमी हस्तांतरण आहे आणि आरबीआयने जास्तीत जास्त स्वतःकडेच रक्कम ठेवली आहे. बिमल जालान समितीची खरी भेट सरकारला! ‘ दुसर्‍या एका ट्विटमध्ये ते म्हणाले, ‘एकूण उत्पन्न 1497 अब्ज रुपये आहे. 1307 अब्ज रुपयांची बचत. बचत सामायिकरण. 736 अब्ज रुपये स्वतःकडेच ठेवले आणि 571 अब्ज रुपये सरकारला दिले.
RBI earns surplus of Rs. 1497 billion for 2019-20. Retains Rs. 736 billion. Transfers to Govt. Rs. 571 billion (44% only). Lowest transfer and largest retention in last seven years. Real gift of Bimal Jalan Panel to the Govt!
— Subhash Chandra Garg (@Subhashgarg1960) August 26, 2020
सन 2018-19 मध्ये आरबीआयचे उत्पन्न मागील आर्थिक वर्षातील 78,281 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 1,93,036 कोटी रुपये होते. आरबीआयच्या केंद्रीय मंडळाने ऑगस्ट 2019 मध्ये सरकारला 1,76,051 कोटी रुपयांच्या हस्तांतरणास मान्यता दिली. यामध्ये सुधारित आर्थिक भांडवलाच्या नियमानुसार 2018-19 साठी 1,23,414 कोटी रुपये आणि 52,637 कोटी रुपये सरकारला अतिरिक्त रक्कम म्हणून देण्यात आले. जालान समितीच्या शिफारशीनुसार अतिरिक्त रकमेची बदली झाली.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.