नवी दिल्ली । गेल्या ६२ दिवसांहून अधिक काळापासून दिल्लीच्या सिंघू सीमेवर हजारो शेतकरी मोदी सरकाराच्या दडपशाचा विरोध करत ठाण मांडून बसले आहेत. मोदी सरकराने आखलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात हे आंदोलन पुकारण्यात आलं आहे. मोदी सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावेत आणि एमएसपी कायदा लागू करावा म्हणून दिल्लीतील ६ सीमांवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये अकरा बैठका होऊनही कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. एक महिन्याभरापूर्वीच शेतकऱ्यांनी प्रजासत्ताकदिनी ‘ट्रॅक्टर परेड’ काढण्याची घोषणा केली होती.
शेतकरी प्रजासत्ताक परेड म्हणजेच ‘किसान गणतंत्र परेड’ ही सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर या सीमा ओलांडत दिल्लीमध्ये प्रवेश करणार आहे. त्यामुळं साऱ्या राष्ट्राचं या परेडकडेही लक्ष लागून राहिलं आहे. टीकरी सीमेहून ११० कि.मी. तर सिंघू सीमेहून ९० कि.मी. परेड काढली जाणार आहे. गाझीपूर सीमेवरून निघणाऱ्या परेडचा परिघ हा जवळपास ७० कि.मी. असेल. पलवलचे शेतकरी टीकरी सीमेवर जातील तर शहाजापूरचे शेतकरी गाझीपूर सीमेवर पोहोचले आहेत. ज्या सीमेवरून ही परेड सुरू होईल तिथेच परत येणे बंधनकारक आहे.
या परेडवर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा पोलिसांची नजर असणार आहे. परेडदरम्यान कोणतीही अनुचित घटना होऊ नये यासाठी सावधानता बाळगली जाणार आहे. परेड सुरू होण्याची वेळ दुपारी १२ची आहे. परंतु सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार शेतकरी सकाळी ९ वाजता रॅली सुरू करणार आहेत. ही परेड संपायला तीन दिवस लागू शकतात, असे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. परेडमध्ये केवळ पाच हजार लोक असावेत असे पोलीस आणि शेतकऱ्यांच्या चर्चेअंती ठरले असले तरी लाखो शेतकरी यात सहभागी होत आहेत. त्यामुळे सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण होत आहे.
पायी संसद गाठण्याचा इशारा
एकिकडे ट्रॅक्टर परेडची चर्चा सुरु असतानाच दुसरीकडे शेतकरी संघटनांनी सोमवारी एक घोषणा करत देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या दिवशी म्हणजेच 1 फेब्रुवारीला विविध ठिकाणांहून संसदेकडे कूच करण्याचा इशाराही दिला आहे. ‘क्रांतिकारी किसान युनियन’ नेते दर्शपाल य़ांनी दिलेल्या माहितीनुसार शेतकरी अर्थसंकल्प सादर होण्याच्याच दिवशी पायी मोर्चा काढत संसद गाठणार आहेत. ‘ट्रॅक्टर परेडबाबत सांगावं तर, या माध्यमातून सरकारला आमच्या ताकदीची जाणीव होणार आहे. शिवाय हरियाणा आणि पंजाबच नव्हे, तर हे साऱ्या देशाचं आंदोलन आहे हे सुद्धा सरकारला समजेल’, असंही त्यांनी सांगितलं.
ट्रॅक्टर परेडसाठी आलेले शेतकरीही आता माघारी जाणार नसून या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. आपल्या मागणाऱ्या पूर्ण होईपर्यंत हे आंदोलन सुरुच राहील असा इशारा त्यांनी दिला. 28 नोव्हेंबरपासून सुरु असणारं हे आंदोलन अनेक अपयशी चर्चासत्रांनंतर अद्यापही सुरुच आहे. नव्यानं झालेल्या दहाव्या चर्चा सत्रामध्ये केंद्रानं कृषी कायद्यांच्या दीड वर्षांच्या स्थगितीचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांपुढं सादर केला पण, शेतकरी संघटनांकडून मात्र हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.
बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’