नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने निर्यात उत्पादनांवर शुल्क आणि कर सूट योजना (RoDTEP Scheme) अंतर्गत दर आणि त्याची मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे. या योजनेमुळे निर्यातीला चालना मिळेल. सरकारने सागरी उत्पादने, धागे, दुग्धजन्य उत्पादनांसह एकूण 8,555 उत्पादनांचे दर जाहीर केले आहेत. एका उच्च अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकारने चालू आर्थिक वर्षात RoDTEP अंतर्गत रिफंड साठी एकूण 12,454 कोटी रुपये ठेवले आहेत. RoDTEP योजनेअंतर्गत निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्यातदारांना विविध केंद्रीय आणि राज्य शुल्क परत केली जातात.
परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) मंगळवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सरकारने 1 जानेवारी 2021 पासून सर्व उत्पादनांवर RoDTEP योजनेचा लाभ वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विविध क्षेत्रांचे दर 0.5 टक्के, 2.5 टक्के आणि 4 टक्के आहेत. याशिवाय, सरकारने योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अधिसूचनाही जारी केली आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे, “केंद्राने RoDTEP मार्गदर्शक तत्त्वे आणि दर अधिसूचित केले आहेत. हे दर 8,555 उत्पादनांसाठी आहेत.
19,400 कोटी रुपये उपलब्ध असतील
वाणिज्य सचिव बीव्हीआर सुब्रमण्यम यांनी सांगितले की,”2021-22 मध्ये RoDTEP आणि राज्य आणि केंद्रीय कर आणि शुल्क सूट (ROSCTL) या दोन्ही योजनांसाठी एकूण 19,400 कोटी रुपये उपलब्ध असतील. योजनेसाठी 12,454 कोटी रुपये उपलब्ध असतील आणि उर्वरित 6,946 कोटी रुपये RoSCTL साठी उपलब्ध असतील.
RoDTEP योजना या वर्षी 1 जानेवारी पासून लागू झाली असल्याने, अतिरिक्त निधी जानेवारी ते मार्च या कालावधीसाठी प्रमाणानुसार उपलब्ध करून दिला जाईल.
निर्यातीला चालना मिळेल
“आज आम्ही दर अधिसूचित केले आहेत. RoDTEP ही दीर्घकालीन योजना आहे. ही वाणिज्य मंत्रालयाची प्रमुख योजना आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमांनुसार ही एक योजना आहे.” ते म्हणाले की,” 95 टक्के उत्पादने आणि निर्यात दोन्ही योजनांतर्गत येतील.” ते म्हणाले की,” स्टील, रसायने आणि फार्मास्युटिकल्स या तीन क्षेत्रांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. कारण या क्षेत्रांनी प्रोत्साहनाशिवाय चांगली कामगिरी केली आहे. विविध क्षेत्रांसाठी टॅक्स रिफंडचा दर 0.5 टक्के ते 4.3 टक्के असेल.
RoDTEP योजना काय आहे ?
RoDTEP योजनेअंतर्गत, निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक केंद्रीय आणि राज्य शुल्क परत केले जातात. या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या घोषणेनंतर जवळपास दोन वर्षांनी सरकारने आज रिफंडचे दर दिले आहेत. सरकारने यासाठी 12400 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.