नांदेड | आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेवरून संसदेत भाजप उघडा पडला असून, मराठा समाजाला वस्तुस्थिती लक्षात आली आहे. त्यामुळे खासदार संभाजी राजे यांच्या आडून भाजप ‘डॅमेज कंट्रोल’चा प्रयत्न करीत आहेत. खासदार संभाजीराजे छत्रपती मराठा समाजासाठी प्रामाणिकपणे काम करणारे भाजपमधील एकमेव नेते आहेत. त्यांच्याबद्दल मला नितांत आदर आहे. त्यामुळे त्यांनी माझ्यावर केलेल्या वैयक्तिक टिकेला मी उत्तर देणार नाही. पण, भाजप त्यांचा गैरवापर करतंय. नांदेडमधील आंदोलन हे भाजपप्रणीत होतं, याची कदाचित त्यांना कल्पना नसावी. या आंदोलनासाठी भाजपचे कार्यकर्ते गोळा करण्यात आले होते. बहुतांश मराठा संघटना या आंदोलनात सहभागी झाल्या नव्हत्या, असाही आरोप सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी 14 जिल्ह्यांत वसतीगृह तयार आहेत. शाळा-महविद्यालयं सुरु झाली आहेत. तर त्यांचा वापर लगेच सुरु करता येईल. इतर जिल्ह्यात वसतीगृहांना जागा देण्यासंदर्भात 15 दिवसांपूर्वीच मी आणि महसूल मंत्र्यांनी महसूल सचिव, संबंधित विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार, विविध न्यायालयांनी मराठा आरक्षण आंदोलनातील 199 खटले यापूर्वीच रद्द केले आहेत. 109 खटले रद्द करण्याची विनंती न्यायालयांच्या विचाराधीन आहे. जीवितहानी असलेला एक गुन्हा आणि पाच लाखांपर्यंतचं नुकसान असलेले 16 गुन्हे अद्याप मागे घेण्यात आलेले नाहीत, अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली.
जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासन निर्णय जारी
मराठा समाजातील उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आणि खुल्या प्रवर्गाचा पर्याय देताना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागण्यात आल्याचा खासदार संभाजीराजे यांचा दावा अशोक चव्हाण यांनी फेटाळून लावला. पात्र मराठा उमेदवारांना केवळ ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र मागण्यात आलं आहे. सदर उमेदवारांना हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारनं शासन निर्णयही जारी केला आहे. मराठा समाजातील उमेदवारांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागितलं असतील तर तशी माहिती द्यावी; त्या अधिकाऱ्यांविरूद्ध तातडीने कारवाई केली जाईल, असा शब्दही त्यांनी दिला.