हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | शिवसेनेतून जे बाहेर पडले, त्यांना राजकारणात उभे राहणे कठीण झाले. अनेकांची राजकीय कारकीर्दच संपली अस म्हणत शिवसेनेने आपल्या सामना अग्रलेखातून पुन्हा एकदा बंडखोर आमदारांना इशारा दिला आहे. बंडात सहभागी झालेला मराठवाड्यातला एकही आमदार पुन्हा निवडून येणार नाही असेही शिवसेनेने म्हंटल.
श्री. एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाविरुद्ध उघड बंड केले व त्यांना शिवसेनेच्या चाळीस आमदारांचे समर्थन मिळाले. नारायण राणे व छगन भुजबळ यांनाही त्यांच्या बंडात आमदारांचे इतके समर्थन मिळाले नव्हते. शिवसेनेतून जे बाहेर पडले, त्यांना राजकारणात उभे राहणे कठीण झाले. आज जे चाळीस आमदार सुरत, गुवाहाटी, गोवा असे पर्यटन करीत आहेत, त्यांचे राजकीय भवितव्यच पणाला लागले.अस शिवसेनेने म्हंटल.
बंडात सहभागी झालेला मराठवाड्यातला एकही आमदार पुन्हा निवडून येणार नाही हे पहिले व त्याआधीच त्यांच्या आमदारकीवर अपात्रतेची तलवार पडू शकेल असे कायदा सांगतो हे दुसरे. विधिमंडळ पक्षात फूट पडली. म्हणून स्वतंत्र गट स्थापन करून राजकारण करता येणार नाही. विधिमंडळ पक्षात फूट पडली म्हणजे मूळ पक्ष फुटला असे नाही. पक्षात फूट पडणे व विधिमंडळात फूट पडणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. शिवसेना हा पक्ष एकसंध आहे हे आतापर्यंत अनेकदा सिद्ध झाले. अस सामनातून म्हंटल.
श्री. शिंदे हे शिवसेनेतील अलीकडच्या काळातील महत्त्वाचे नेते होते. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने श्री. शिंदे यांना फडणवीस काळात व ठाकरे सरकारात महत्त्वाची खाती दिली. नगरविकास खाते मुख्यमंत्री स्वतःकडे ठेवतात. उद्धव ठाकरे यांनी ते शिंदेंकडे सोपवले. या खात्याचा पसारा व आर्थिक उलाढाल मोठी आहे. मुख्यमंत्री करण्याबाबत शिंदे यांना उद्धव ठाकरे यांचा शब्द होता असे सांगितले जाते. त्यातून हे बंड झाले. मुख्यमंत्री पदाबाबत शब्द असू शकतो, पण भारतीय जनता पक्षाबरोबर झालेला ‘अडीच वर्षे’ मुख्यमंत्रीपदाचा करार भाजपने मोडला. हा करार पार पडला असता तर श्री. शिंदेच मुख्यमंत्री झाले असते हे नक्कीच. उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचेच नाव पुढे केले असते असे सामनातून म्हंटल.