मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा किंवा पेटवापेटवी करण्याचा विषय नाही; शिवसेनेने विरोधकांना सुनावले

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापलं असून राजकीय पक्षांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने आपल्या सामना अग्रलेखातून भाजपवर निशाणा साधला आहे. मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा किंवा पेटवापेटवी करण्याचा विषय नाही, हे राज्यातील विरोधकांनीही नीट समजून घेतले पाहिजे असे शिवसेनेने म्हंटल आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक आणि निराशाजनक आहे. मराठा आरक्षणाची लढाई सर्वोच्च न्यायालयात सुरूच होती. त्या लढाईत महाराष्ट्राचे सरकार कोठेच कमी पडलेले दिसत नाही. विरोधी पक्ष आणि महाआघाडी सरकारमधील सर्व पक्षांनी एकजुटीने मराठा समाजाच्या हक्काची ही लढाई पुढे नेली पाहिजे. राजकीय जोडे बाजूला ठेवून मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्याची ही लढाई महाराष्ट्राने सावध पावले टाकून जिंकलीच पाहिजे! असे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

महाराष्ट्रातील छत्रपती शाहू, फुले, आंबेडकरांचा देशभरात नेहमीच उदो-उदो केला जातो, पण बहुजन समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी छत्रपती शाहू महाराजांची भूमिका होती. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, मराठा समाजाचा समावेश होता. न्यायालयाने याचा विचार केला नाही. बाकीच्या राज्यांतील लोकांना 50 टक्के आरक्षण दिलेच आहे, पण महाराष्ट्र आपल्या न्याय्य हक्कासाठी लढतो, तेव्हा त्याला वेगळा न्याय लावला जातो. महाराष्ट्राची प्रत्येक पायरीवर कोंडी करायची असा जणू विडाच दिल्लीने उचललेला दिसतोय, असा टोलाही शिवसेनेनं लगावला.

शाहबानो प्रकरण, ऍट्रॉसिटी कायदा, 370 कलम रद्द करणे याविषयी केंद्र सरकारने तत्पर निर्णय घेऊन जी न्यायप्रियता दाखवली, प्रसंगी घटनेत बदल केले तीच गती आता केंद्र सरकार मराठा आरक्षणाबाबतही दाखवेल, अशी अपेक्षा करण्यात गैर ते काय? आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना असेल तर मराठा आरक्षणासाठी वर्षभरापासून पंतप्रधानांची वेळ मागणाऱ्या छत्रपती संभाजी राजेंना पंतप्रधानांनी वेळ का दिली नाही? या प्रश्नाचे उत्तरही महाराष्ट्राला मिळायलाच हवे, असे खोचक सवालही शिवसेनेनं केले आहेत.

You might also like