अर्थमंत्री मॅडम, एवढा मोठा निर्णय ही नजरचूक कशी असू शकते? शिवसेनेचा खोचक सवाल

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | अल्पबजत योजनांवरील व्याजदरावरून (Small Savings Interest Rate) केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची देशभर चांगलीच चर्चा झाली. अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय सरकारला काही तासांतच मागे घ्यावा लागला. यावरूनच शिवसेनेने केंद्र सरकार वर निशाणा साधला आहे. सामान्य जनतेला तुम्हाला दिलासा देता येत नसेल तर देऊ नका, पण त्यांच्यावर व्याजदर कपातीचा दांडपट्टा तरी चालवू नका. अर्थमंत्री मॅडम, एवढा मोठा निर्णय ही नजरचूक कशी असू शकते? तीदेखील प. बंगालसारख्या राज्यातील निवडणूक सत्ताधारी पक्षाने, प्रामुख्याने पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांनी प्रतिष्ठेची केलेली असताना? असा सवाल शिवसेनेनं केंद्र सरकारला विचारला आहे.

नक्की काय म्हंटल सामना अग्रलेखात –

अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कपात केंद्र सरकारने अखेर मागे घेतली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी हे घूमजाव केले. जी गोष्ट मुळातच करण्याची गरज नव्हती ती केल्याने केंद्र सरकारला हा यू टर्न घ्यावा लागला. पुन्हा त्यातून सरकारवर जो टीकेचा भडिमार व्हायचा, जो आरोप व्हायचा तो झालाच. प. बंगालसह पाच राज्यांच्या निवडणुका आहेत म्हणून सरकारने हे घूमजाव केले अशी टीका आता होत आहे. त्यात काय चुकीचे आहे? विद्यमान राज्यकर्त्यांचे आजवरचे एकंदरीत धोरण पाहिले तर या टीकेत तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही.

याआधीही काही राज्यांच्या निवडणुका झाल्या त्यावेळी इंधन आणि इतर काही गोष्टींच्या किमती सरकारने कमी केल्याच होत्या. आताही तेच सुरू आहे. पेट्रोल-डिझेलची सलग शंभर दिवस दरवाढ झाली, ते भाव शंभरीपार झाले, घरगुती गॅस सिलिंडरदेखील एक हजार रुपयांच्या उंबरठय़ावर पोहोचले. तोपर्यंत केंद्र सरकार मौनात होते. मात्र पाच राज्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होताच जागतिक बाजारपेठेतील घसरणीचा हवाला देत पेट्रोल-डिझेलचे दर काही पैशांनी कमी केले. म्हणजे आधी रुपयांमध्ये दरवाढ करायची आणि निवडणुकांच्या तोंडावर काही पैशांनी दरकपात करून मतांचा जोगवा मागायचा.

एवढा मोठा निर्णय ही नजरचूक कशी असू शकते? तीदेखील प. बंगालसारख्या राज्यातील निवडणूक सत्ताधारी पक्षाने, प्रामुख्याने पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांनी प्रतिष्ठेची केलेली असताना? अर्थमंत्री मॅडम, तुम्ही ‘नजरचूक’ दुरुस्त केली हे ठीक, पण जो ‘बूंद से गयी…’ त्याचे काय? सामान्य माणूस अल्पबचत योजनांमध्ये एका विश्वासाने गुंतवणूक करतो. त्या व्याजाचे गाठोडे छोटेसेच असते. मात्र तेदेखील तुम्ही रिकामे करायला निघाला होता. निवडणुकांमुळे का होईना, हे गाठोडे तूर्त शाबूत राहिले असले तरी निवडणुका संपल्यावर अर्थमंत्र्यांची ‘नजरचूक’ जनतेच्या ‘खिशावर’ असे होणारच नाही याची खात्री काय? असा सवालही शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी हॅलो महाराष्ट्र सोबत जोडले जा. आम्हाला फॉलोअ करा  WhatsApp Group | Facebook Page

Click Here to Join Our WhatsApp Group

You might also like