सामान्य जनतेचा कडेलोट करायचा की दिलासा द्यायचा हे केंद्राने ठरवावे ; पेट्रोल-डिझेल दरवाढीवरून शिवसेनेचा केंद्रावर निशाणा

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | देशात पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसच्या प्रचंड दरवाढीने सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले असून मोदी सरकारला जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागते आहे. देशभरातील विरोधी पक्ष भाजप आणि मोदी सरकारला लक्ष्य करत असताना आता शिवसेनेने देखील आपल्या सामना अग्रलेखातुन जोरदार बॅटिंग करत मोदी सरकारचे वाभाडे काढले आहेत.

जनतेपासून विरोधकांपर्यंत आणि तज्ज्ञांपासून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांपर्यंत सगळेच इंधनाच्या भयंकर दरवाढीबद्दल काळजी व्यक्त करीत आहेत , इंधनाच्या स्वस्ताईबाबत सूचना करीत आहेत . प्रश्न आहे तो त्यासाठी केंद्र सरकारने इच्छाशक्ती दाखविण्याचा . ही दरवाढ किती होऊ द्यायची , यावरून सामान्य जनतेचा कडेलोट करायचा की दिलासा द्यायचा , जागतिक बाजाराकडे बोट दाखवून हात झटकायचे की मार्ग काढायचा, यापैकी एक पर्याय केंद्र सरकारला निवडावाच लागेल. तशी इच्छाशक्ती केंद्र सरकार दाखवणार का ?,” असा थेट सवाल सामनातून करण्यात आला आहे.

पेट्रोल-डिझेल जर जीएसटीच्या कक्षेत आणले तर ते स्वस्त होईल असा उपाय स्टेट बँकेच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. सौम्या कांती घोष यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या एका अहवालात सुचविण्यात आला आहे. या अहवालानुसार पेट्रोल आणि डिझेल जर जीएसटीच्या कक्षेत आणले तर ते अनुक्रमे 75 आणि 68 रुपये प्रति लिटर एवढे स्वस्त होऊ शकेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल प्रति बॅरल 60 डॉलर्स आहे. डॉलरचा एक्स्चेंज दर 73 रुपये आहे. या आधारावर या तज्ञांनी इंधन स्वस्ताईचे गणित मांडले आहे. अर्थात, त्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या महसुलात खड्डा पडणार हा धोकादेखील आहेच. हा खड्डा एक लाख कोटी एवढा मोठा असू शकतो,” असे सामना अग्रलेखात म्हटले आहे.

इंधनाचे दर कमी केले तर केंद्र आणि राज्य सरकारांना होणारा मोठा आर्थिक तोटा आणि राज्यांचे होणारे नुकसान कसे भरून काढता येईल हे मुद्देदेखील आहेतच. मात्र त्यातून काहीतरी मध्यम मार्ग काढायलाच हवा. असेही शिवसेनेने म्हंटल आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘hello news’

You might also like