नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या लाटे दरम्यान सरकारी कर्मचार्‍यांना धक्का बसू शकेल. केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना शासनाने पुरविल्या गेलेल्या अनेक सुविधा कमी केल्या जातील. वास्तविक कोरोना साथीच्या आजारामुळे सरकारी तिजोरीवरील दबाव वाढला आहे. एकीकडे सरकारचा खर्च वाढत असताना, दुसरीकडे महसूल कमी झाला आहे. अशा परिस्थितीत आता कॉस्ट-कटिंग केंद्र सरकारची कार्यालये आणि कर्मचाऱ्यां पर्यंत पोहोचली आहे. केंद्र सरकारने सर्व मंत्रालये आणि विभागांना खर्चावर अंकुश ठेवण्यास सांगितले आहे. व्यर्थ खर्च रोखण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. याचा परिणाम कर्मचार्‍यांना जादा कामाचा भत्ता देण्यासारख्या अनेक बाबींवर होईल.
सरकार 20% कपात करेल
देशात कोविड -19 साथीच्या नंतर पहिल्यांदाच केंद्र सरकारचे विभाग आणि मंत्रालये जादा कामाचा भत्ता आणि रिवार्ड्स यासारख्या खर्चात 20% कपात करतील. म्हणजेच आता नॉन-स्कीम खर्चात 20 टक्के कपात केली जाईल. यात ट्रॅव्हलिंग अलाउन्सचा देखील समावेश आहे.
सरकारवर अतिरिक्त ओझे
गुरुवारी, अर्थ मंत्रालयाच्या (Department of Expenditure, Ministry of Finance) खर्च विभागाने कार्यालयीन निवेदन दिले. यानुसार जादा खर्च थांबविण्यास सांगण्यात आले असून 20% कपात करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. दिवाळीपर्यंत देशभरात विनामूल्य कोरोना लस देणे आणि गरीब कुटुंबांना मोफत रेशन उपलब्ध करुन देण्याच्या योजनेवर सरकारवर अतिरिक्त बोझा पडेल. अशा परिस्थितीत असे मानले जाते आहे की, यामुळे वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते.
या भत्त्यावर परिणाम होईल
या निवेदनात म्हटले आहे की, खर्च कमी करण्यास सांगण्यात आलेल्या वस्तूंमध्ये ओव्हरटाईम भत्ता, रिवार्ड्स, देशांतर्गत प्रवास, परदेशी प्रवास खर्च, कार्यालयीन खर्च, भाडे, रेट्स आणि टॅक्स, रॉयल्टी, प्रकाशने, इतर प्रशासकीय खर्च, पुरवठा आणि साहित्य, रेशनची किंमत, POL, कपडे आणि तंबू, जाहिरात आणि प्रसिद्धी, लघु कामे, देखभाल, सेवा शुल्क, योगदान आणि इतर शुल्काचा समावेश आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा