सर्वसामान्यांना झटका!! महागाईनंतर आता बसणार ‘GST’ दरवाढीचा फटका

नवी दिल्ली । पेट्रोल-डिझेल आणि खाद्य तेलाच्या दरात वाढ झाल्यानंतर आता सर्वसामान्यांना महागाईचा आणखी एक फटका बसणार आहे. सरकार GST च्या सर्वात कमी स्लॅबवर टॅक्स रेट वाढवू शकते. याचा थेट फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे.

वास्तविक, GST कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत सर्वात कमी टॅक्स स्लॅब 5 टक्क्यांवरून 8 टक्के केला जाऊ शकतो. यासह, GST सिस्टीम मधील सवलतींची लिस्ट कमी केली जाऊ शकते. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची समिती या महिन्याच्या अखेरीस आपला रिपोर्ट GST कौन्सिलला सादर करू शकते. यामध्ये सरकारचा महसूल वाढवण्यासाठी वेगवेगळे उपाय सुचवण्यात आले आहेत.

महसुलात 1.50 लाख कोटी रुपयांची वाढ होईल
सूत्रांचे म्हणणे आहे की, GST चा सर्वात कमी दर 5 टक्क्यांवरून 8 टक्क्यांपर्यंत वाढवून सरकारला 1.50 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त वार्षिक महसूल मिळू शकतो. एक टक्का वाढ केल्यास वर्षाला 50,000 कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकतो. या स्लॅबमध्ये प्रामुख्याने पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थांचा समावेश होतो.

तीन-स्तरीय रचना देखील विचारात घ्या
सूत्रांचे म्हणणे आहे की, अर्थमंत्र्यांची समिती पुढील बैठकीत त्रिस्तरीय GST स्ट्रक्चरवरही विचार करू शकते. त्याचे दर 8, 18 आणि 28 टक्के आहेत. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, सर्व वस्तू आणि सेवांवर सध्या 12 टक्के टॅक्स आकारला जाईल, जो नंतर 18 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये येईल.

लक्झरी उत्पादनांवर सर्वाधिक टॅक्स
सध्या GST चे 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के असे चार स्लॅब आहेत. लक्झरी उत्पादनांवर सर्वाधिक टॅक्स आकारला जातो. लक्झरी आणि सिन गुड्सवर 28 टक्के स्लॅबपेक्षा जास्त सेस लावला जातो. या सेस कलेक्शनचा उपयोग GST लागू झाल्यानंतर राज्यांना झालेल्या महसुलाच्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी केला जातो.

या उत्पादनांवर सवलत संपुष्टात येऊ शकते
GST कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत GST मधून सूट मिळालेल्या वस्तूंची संख्या कमी करण्याचाही प्रस्ताव ठेवला जाऊ शकतो. सध्या, अनपॅक केलेले, ब्रँड नसलेले अन्न आणि दुग्धजन्य पदार्थांना GST मधून सूट देण्यात आली आहे.