औरंगाबाद |सिडको हडको या भागात गगनचुंबी इमारती उभारणे आता शक्य होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याचबरोबर सिडकोच्या संचालक मंडळाने मालमत्ताधारकांना दिलासा देत 100 टक्क्याच्या ऐवजी प्रिमियम आता फक्त 35 टक्केच वसुल करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे.
औरंगाबाद शहराचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी सिडकोने 1970 ते 1980 च्या दशकात सर्वसामान्य कामगारांना परवडतील अशी घरे तयार केली होती. त्यानंतर 14 वर्षापूर्वी सिडको -हडकोतील सुमारे 35 हजार मालमत्ता महापालिकेकडे सोपवन्यात आल्या. त्याचबरोबर आता ही मालमत्ता लिज होल्डमध्ये मधून फ्री होल्डमध्ये करण्याची मागणी सुरु आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन वर्षांपूर्वी यासंदर्भात निर्णयही घेतला होता. परंतु
त्याचा काहीच फायदा मालमत्ताधारकांना झाला नाही. त्याचबरोबर विद्यमान मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी देखील सिडकोच्या मालमत्ता लिज होल्डमधून फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. असे असताना सिडकोच्या संचालक मंडळाने मालमत्ताधारकांना फायदा होईल, असे निर्णय घेतले आहेत. या भागातील मालमत्ता धारकांना बांधकामासाठी सिडकोकडून एनओसी घ्यावी लागत होती.
यासाठी 100 टक्के प्रिमियमची रक्कम आकारण्यात येत होती. हा प्रिमियम कमी करण्यात यावा, असा प्रस्ताव महापालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी नगरविकास विभागाला दिला होता. त्यानुसार आता 35 टक्के प्रीमियम वसुल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत सिडको हडको मध्ये 1.1 टक्के एफ एस आय वापरता येत होते. आता 2.2 टक्के एफ एस आय वापरता येणार आहे. म्हणुन या भागात आता उंच इमारती उभारण्यात येणार आहे.