हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Stamp Paper। शासकीय कार्यालयांमधील ई-सेवा केंद्रांमधून शैक्षणिक आणि वैयक्तिक कामांसाठी १०० रुपये आणि ५०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर मागवणे ही प्रथा बेकायदेशीर ठरविण्यात आली आहे. ई-सेवा केंद्रांमध्ये स्टॅम्प पेपरची मागणी थांबवण्यासाठी महसूल विभागाने तात्काळ कारवाईचा आदेश दिला आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांना आदेश दिले आहेत. ई-सेवा केंद्रांमध्ये स्टॅम्प पेपरची मागणी कोणत्याही स्थितीत करू नये जर अशी मागणी केली जात असेल, तर ती बेकायदेशीर मानली जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी, पक्षकार व पालक वर्ग यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कोणकोणत्या कागदपत्रांना स्टॅम्प पेपरची गरज नाही– Stamp Paper
१) जात पडताळणी प्रमाणपत्र
२) उत्पन्नाचा दाखला
३) रहिवासी प्रमाणपत्र
४) नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट
५) राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र
६) शाळा-कॉलेजसाठी लागणारी प्रतिज्ञापत्रे
७) न्यायालयात सादर होणारी वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्रे
राज्य महसूल विभागाच्या या नव्या निर्णयामुळे खास करून ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. ग्रामीण भागात स्टॅम्प पेपर सहज उपलब्ध होणे हा नेहमीच एक मोठा प्रश्न राहिला आहे. बँकेतील कोणती कामे असतील किंवा प्रतिज्ञापत्रे असतील अशा कामांसाठी उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र यांसारखे अत्यंत महत्त्वाचे कागदपत्र मिळवण्यास अडचणी येत होत्या, आता मात्र महसूल विभागाने या सर्व कागदपत्रांसाठी स्टॅम्प पेपरची अट काढून टाकल्याने, नागरिकांना चांगलाच फायदा होणार आहे. विशेषतः विद्यार्थी, शेतकरी, गरीब आणि ग्रामीण भागातील लोक यांच्यासाठी हा निर्णय खूपच लाभदायी ठरणारा आहे. कधी कधी स्टॅम्प पेपर (Stamp Paper) न मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शालेय कामकाजात अडचणी यायच्या, परंतु आता मात्र स्टॅम्प पेपरचा विषयच मिटला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे लोकशाही प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल, तसेच सामान्य नागरिकांना शासनाची सेवा अधिक चांगल्या प्रकारे मिळेल
