राज्य सरकारकडून 14 शालेय योजना रद्द : अशोकराव थोरात

कराड प्रतिनिधी | सकलेन मुलाणी

महाराष्ट्र सरकारने गेल्या आठवडयात जिल्हा स्तरावरील एकूण 14 शालेय योजना रद्द केलेल्या आहेत. शासनाची आलेली परिपत्रके पाहता शासन गरीब, मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना हळूहळ दर्जेदार शिक्षण नाकारत आहे. गेली 20- 22 वर्षे गरीबांचे शिक्षण संपविण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परीषद व शासनाच्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणा-या विदयार्थी, विदयार्थ्यीनींना याचा फटका बसणार आहे. विदयार्थ्याना मोफत पाठ्यपुस्तके, मोफत गणवेश, लेखन साहित्य, मूलींसाठी उपस्थिती भत्ता अशा महत्वाच्या योजना रद्द केल्या आहेत. यासाठी शासनाकडून काही योजना कालबाह्य झाल्याचें, तर योजनांची फेररचना करणार असल्याचे म. रा. शि. संस्था, महामंडळ, पुणेचे उपाध्यक्ष अशोकराव थोरात यांनी सांगितले.

कराड येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. अशोकराव थोरात म्हणाले, केंद्र सरकारच्या काही योजना असल्यामुळे तसल्याच महाराष्ट्र शासनाच्या योजना रद्द केल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्य मंत्रीमंडळाने 20 एप्रिल 2022 च्या बैठकीमध्ये 5 टक्के निधी राखून ठेवून शाळा इमारती, स्वच्छतागृहे, रैम्प, इंटरनेट, वायफाय अशा योजनांवर खर्च करणे ठरविले आहे. पण गरीब विदयार्थ्यांना गणवेश नसेल, मुलांचा उपस्थिती भत्ता नसेल, मोफत एसटी पास नसेल तर ते शाळेत कसे येणार? महाराष्ट्रातील खाजगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये जवळपास 60 ते 70 टक्के विदयार्थी शिकतात. विनाअुनदानित व स्वयंअर्थसहायित शाळांमध्ये 20 ते 25 टक्के विदयार्थी शिकतात. यासर्व विदयार्थ्यांना राज्य सरकारच्या जिल्हास्तरीय योजनांचा लाभ मिळत नाही.

विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहायित व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कुठल्याही योजनांचा लाभ मिळत नाही. तसेच अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक खाजगी शाळांना एका बाजूला वेतनेतर अनुदान दिले जात नाही. तर दुस-या बाजूला विदयार्थ्यांकडून टर्म फी व परीक्षा फी सोडून शाळा चालविण्यासाठी कसलीही फी अकारता येत नाही. अनुदानित शाळांमध्ये गेली 7-8 वर्षे शिपाई, लेखनिक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा परिचर, वॉँचमन, स्वच्छता कर्मचारी यांची भरती बंद आहे. पण अनुदानित शिक्षक भरतीही बंद आहे. याचाच अर्थ अनुदानित शाळेत शिकणारे गरीब मध्यमवर्गीय विदयार्थी, विदयार्थीनींना किमान दर्जेदार शिक्षण मिळत नसल्याचे श्री. थोरात यांनी सांगितले.