राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर; मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांचा गट शिंदे- फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर आज प्रथमच राज्य मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत 8 मोठमोठे निर्णय घेण्यात आलेत. यामध्ये राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर करणाारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. प्रदूषणविरहित, स्वस्त आणि ऊर्जेचा मोठा स्त्रोत असलेल्या हायड्रोजनचे उत्पादन वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेले हे मोठं पाऊल म्हंटल जाईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मोठे प्रोत्साहन मिळेल. तसेच हायड्रोजनच्या किंमतीसुद्धा कमी होतील.
मंत्रिमंडळ बैठक कोणकोणते निर्णय घेण्यात आले-
1) राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर. देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मोठे प्रोत्साहन
2) मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी ‘सयाजीराव गायकवाड – सारथी शिष्यवृत्ती’ योजना. ७५ विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती
3) दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा आणि त्र्यंबक तालुक्यातील कळमुस्ते येथील प्रवाही वळण योजनांना मान्यता
4) नागपूर येथील मे.शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेणार
मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
👉 संक्षिप्त #मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे –
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 4, 2023
5) सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे पती, पत्नी यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ
6) सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली, गेळे आणि चौकुळ येथील कबूलायतदार गावकर जमिनीबाबत निर्णय.
7) नागपूर कृषि महाविद्यालय येथे आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र
8) मत्स्यबीज उत्पादन आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रांचा भाडेपट्टी कालावधी वाढवून आता २५ वर्षे.
