हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । प्रामुख्याने भातशेती करताना पाण्याचा वापर वाढतो. अशा परिस्थितीत अनेक राज्य सरकारे पाण्याची घसरणारी पातळी थांबवण्यासाठी पर्यायी पद्धतींचा अवलंब करतात. आता याअंतर्गत पंजाब सरकारने पाण्याचा वापर कमी करण्यासाठी थेट धानाची पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंजाबमधील झपाट्याने खालावणारी भूजल पातळी रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी चालू खरीप हंगामात धानाची थेट पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति एकर 1,500 रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. यासोबतच शेतकरी 20 मेपासून थेट पेरणीच्या तंत्राने भात पेरणी सुरू करू शकतील, असेही त्यांनी जाहीर केले.
या हंगामात शेतकऱ्यांनी धान पिकाचे जास्तीत जास्त क्षेत्र थेट पेरणीखाली आणावे, असे आवाहन भगवंत मान यांनी केलं. ते म्हणाले की, राज्य सरकार हे तंत्र अवलंबणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति एकरी 1500 रुपये आर्थिक मदत देईल तसेच या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी कृषी विभाग शेतकऱ्यांना आवश्यक ते सहकार्य करेल. शेतकऱ्यांनी आपल्या ओळखीच्या व्यक्तींना धानाच्या थेट पेरणीसाठी प्रवृत्त करावे, जेणेकरून पाण्याची पातळी आणखी खाली जाऊ नये यासाठी आपण सर्वांनी एकजूट होऊन प्रयत्न करूअसे आवाहन भगवंत मान यांनी केले आहे.
आज आपकी सरकार ने धान की सीधी उपजाई करने वाले हर किसान को ₹1500/एकड़ सहायता देने का फैसला किया है
किसान साथियों से मेरी अपील- अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को धान की सीधी उपजाई करने के लिए प्रेरित करें
इससे धान की उपज भी बढ़ेगी और हमें मिलकर पंजाब की धरती का पानी भी तो बचाना है pic.twitter.com/7IVPHCAUiO
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) April 30, 2022
धानाच्या थेट पेरणीचा पर्यावरणावर सकारात्मक परिणाम होत असतानाच शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्याही फायदेशीर आहे, कारण या पेरणीचा धानाच्या उत्पन्नावर कोणताही परिणाम होत नाही. त्यानंतर त्याच शेतात पेरलेल्या गहू किंवा इतर पिकांचे उत्पादनही जास्त येते असे भगवंत मान यांनी म्हंटल
दरम्यान, भात पेरणीचे दोन प्रकार आहेत. पहिली पद्धत म्हणजे भात पेरणीसाठी रोपवाटिका तयार करणे. रोपवाटिकेखाली धानाची पेरणी केल्याने शेतात पाण्याची गरज वाढते. तर दुसरीकडे, थेट पेरणी अंतर्गत भात पेरणी केली होते यामध्ये शेतकरी थेट शेतात फवारणी करून किंवा बियाणे ड्रिलद्वारे भात बियाणे पेरतात. यामुळे शेतकऱ्याचा वेळ तर वाचतोच, पण खर्चही कमी होतो. याशिवाय भेट देताना सरकारने शेतकऱ्यांना एकरी 1500 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे