नवी दिल्ली । सुप्रीम कोर्टाने सावकारांना वैयक्तिक गॅरंटर्सविरूद्ध दिवाळखोरीची कारवाई सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. 21 मे रोजी प्रमोटर गॅरंटर्सविरूद्ध दिवाळखोरीची कारवाई सुरू करणाऱ्या सावकारांविरोधात विविध प्रमोटर गॅरंटर्सची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. इन्सॉल्वेंसी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) चे नियम कायम ठेवले गेले होते, ज्यामुळे सावकारांना वैयक्तिक गॅरंटर्सविरूद्ध दिवाळखोरीची कारवाई करण्यास परवानगी मिळाली.
न्यायमूर्ती एल नागेश्वरा राव आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने इन्सॉल्वेंसी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) अंतर्गत जारी केलेल्या 15 नोव्हेंबर 2019 च्या अधिसूचनेला कायम ठेवले.
कोर्टाने 75 याचिकांवर निर्णय दिला
या अधिसूचनेद्वारे सावकारांना कॉर्पोरेट दिवाळखोरी रिझोल्यूशन प्रक्रियेस (CIRP) सामोरे जाणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रमोटर गॅरंटर्सविरूद्ध वैयक्तिक दिवाळखोरीची कारवाई करण्यास परवानगी देण्यात आली. या अधिसूचनेला आव्हान देणार्‍या 75 याचिकांवर कोर्टाने निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करून कायद्यातील बदलाला आव्हान दिले होते.
अधिसूचनेला वैध ठरवले
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कॉर्पोरेट कर्जदारांशी संबंधित समाधान योजनेची मंजुरी अशा प्रकारे काम करत नाही की, खाजगी जामीनदार, कॉर्पोरेट कर्जदारांची जबाबदाऱ्या सोडली जाऊ शकतात. ही अधिसूचना कायदेशीर आणि वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, या प्रकरणात केलेल्या दुरुस्ती आणि कायदेशीर तरतुदी वैध आहेत आणि घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन करत नाही.
कोर्टाच्या निर्णयाने कॉर्पोरेटला मोठा धक्का बसला
कोर्टाच्या या निर्णयाने या सर्व कॉर्पोरेट्सना मोठा धक्का बसला आहे. कपिल वाधवन, संजय सिंघल, वेणुगोपाल धूत आणि इतर बर्‍याच उद्योजकांनी 2019 च्या अधिसूचनेला आव्हान दिले होते. या प्रवर्तकांनी IBC च्या वैयक्तिक दिवाळखोरीच्या तरतुदीही वाढवल्या.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा