Tuesday, October 4, 2022

Buy now

Supreme Court ची शरद पवारांसह 4 जणांना नोटीस; काय आहे प्रकरण?

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यात शिंदे-फडणवीसांचे सरकार आल्यापासून महाविकास आघाडीतील अनेक नेत्यांवर केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या सहाय्याने कारवाई करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. नुकतीच शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांना ईडीने अटक केली आहे. त्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह 4 जणांना लवासाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली असल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा होत आहे.

न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी नुकतीच सुनावणी पार पडली. या सुनावणीनंतर पवार कुटुंबियांना 4 आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश नोटिसीच्या समन्सद्वारे देण्यात आले आहेत. न्यायालयाकडून खा. शरद पवार, विरोधीपक्षनेते अजित पवार, खा. सुप्रिया सुळे, सदानंद सुळे आणि अजित गुलाबचंद यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
लवासा कार्पोरेशन आणि राज्य सरकारलाही न्यायालयाकडून आदेश देण्यात आले असून 4 आठवड्यात आपले उत्तर दाखलकरावे असे आदेशात म्हंटले आहे.

याचिकाकर्ते अॅड. नानासाहेब जाधव यांनी लवासा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टानेही त्यांची याचिका दाखल करुन घेतल्यामुळे शरद पवार, अजित पवार यांच्यासह पवार कुटुंबीयांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे दिसून येते.

नेमका आरोप काय?

न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत तत्कालीन मंत्री अजित पवारांनी अधिकाराचा गैरवापर केला तसेच लवासा कॅार्पोरेशनची स्टॅम्प ड्यूटी माफ केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पर्यावरण तसेच इतर नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले असून याठिकाणी हिल स्टेशन करणे बेकायदा होते, असेही याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे. तसेच, अंतरिम दिलासा म्हणून 18 गावांतील बांधकामांना स्थगिती देण्यात यावी. याशिवाय लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेडने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे दिवाळखोरीची कार्यवाही दाखल केली आहे. त्यामुळे आपल्या याचिकेवर निकाल दिला जाईपर्यंत एनसीएलटीला सुनावणी न घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.