Loan Moratorium प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले- ‘अंतरिम आदेश चालू राहणार असून पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबरला होईल’

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी 28 सप्टेंबरपर्यंत लोन रीपेमेंट मोरेटोरियम (extended loan repayment moratorium) ला मुदतवाढ दिली आहे. तसेच या कालावधीत कर्जाचे हप्ते न भरल्यामुळे (31 ऑगस्टपर्यंत) कोणतेही कर्ज एनपीए (NPA-Non Performing Asset) म्हणून घोषित न करण्याच्या सूचना देखील दिलेल्या आहेत. या लोन मोरेटोरियम खटल्याची (Loan Moratorium Case) सुनावणी करीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘हे प्रकरण पुन्हा पुन्हा पुढे ढकलले जात आहे. आता अंतिम सुनावणीसाठी फक्त एकदाच हे प्रकरण पुढे ढकलले जात आहे. यावेळी प्रत्येकाने आपले उत्तर दाखल करावे आणि या प्रकरणात ठोस अशी योजना घेऊन न्यायालयात यावे.’

सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने कोर्टाला सांगितले की, ‘याबाबत सर्वोच्च स्तरावर विचार केला जात आहे. बँका आणि अन्य भागधारकांच्या मदतीसाठी बैठकीच्या दोन ते तीन फेऱ्या पार पडल्या आहेत आणि या चिंतेवर तोडगा काढण्यात येत आहे. केंद्राने दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला, त्यावर कोर्टाने विचारले की, या दोन आठवड्यांत काय होणार आहे? आपल्याला विविध क्षेत्रांसाठी काहीतरी ठोस काम करावे लागेल. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी आणि एमआर शाह यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे या प्रकरणाची सुनावणी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत बँकांना आणि ग्राहकांना या सूचना मान्य कराव्या लागतील

> पुढील दोन महिने बँक कर्ज खाते एनपीए म्हणून घोषित न करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे कर्जदारांना (Borrowers) मोठा दिलासा मिळालेला आहे. वास्तविक, एखाद्या व्यक्तीचे कर्ज एनपीए घोषित झाल्यास त्याचे सिबिल रेटिंग (CIBIL Rating) खराब होते. यामुळे भविष्यात कोणत्याही बँकेकडून कर्ज घेण्यात त्याला अडचणी येऊ शकतात.

> त्याच वेळी जर तुम्हाला कर्ज मिळाले तर चांगले सिबिल रेटिंग असलेल्या व्यक्तीपेक्षा अधिक व्याज दर द्यावा लागू शकतो, कारण आता बँकादेखील याच आधारावर व्याज दर निश्चित करीत आहेत. आता सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर बँकेने नोटीस संपल्यानंतर दोन महिन्यांपर्यंत क्रेडिट कार्ड, गृहकर्ज, वाहन कर्ज, गृह कर्जाचा हप्ता परत न केल्यास एनपीए जाहीर करणार नाहीत. मात्र, डीफॉल्टवर दंड किंवा व्याज आकारले जाऊ शकते.

यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने हे सांगितले होते
सरकार आणि आरबीआयच्या वतीने विनंती करत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की,’आम्ही व्याज माफ करू शकत नाही परंतु देयकाचा दबाव कमी करू.’ मेहता पुढे म्हणाले की,’ बँकिंग क्षेत्र (Banking Sector) हा अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे आणि अर्थव्यवस्था कमकुवत करण्यासाठी कोणताही निर्णय घेता येणार नाही.’

सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, ‘त्यांना असे वाटते की, ज्या लोकांना समस्या आहे त्यांचे सर्व लोक बरोबर आहेत. प्रत्येक क्षेत्राच्या परिस्थितीचा विचार करणे महत्वाचे आहे, परंतु बँकिंग क्षेत्रानेही काळजी घेणे आवश्यक आहे. ‘तुषार मेहता म्हणाले की.’ मोरेटोरियमचा हेतू हा नाही की व्याज माफ केले जाईल.’

तुषार मेहता याबाबत पुढे म्हणाले की,’ कोरोनामुळे उदभवलेल्या परिस्थितीचा प्रत्येक क्षेत्रावर व्यापक असा परिणाम झाला आहे. परंतु अशीही काही क्षेत्र आहेत ज्यांनी चांगली कामगिरी केली. फार्मास्युटिकल आणि आयटी क्षेत्रे चांगली कामगिरी करत आहेत.’ ते पुढे म्हणाले की,’ जेव्हा मोरेटोरियम आणले गेले तेव्हा हेतू असा होता की, व्यापार्‍यांना उपलब्ध भांडवलाचा आवश्यक तसा वापर करता येईल आणि त्यांना बँकेच्या हप्त्याचा भार सोसावा लागणार नाही.’

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”

You might also like