नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ‘केंद्रीय रिझर्व्ह पोलीस दल'(सीआरपीएफ), ‘सीमा सुरक्षा दल'(बीएसएफ), सीआयएसएफ व आयटीबीपी या पोलीस दलाच्या अधिकाऱ्यांना मिळणार आर्थिक लाभ. आता निमलष्करी दलाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांनाही ग्रुप-ए अधिकाऱ्यांसारखेच आर्थिक आणि बढतीचे लाभ मिळणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहिंग्टन एफ नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. केंद्र सरकारची याचिका फेटाळून लावली असून खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआयएसएफ, आणि आयटीबीपीच्या अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ग्रुप-ए अधिकार्यांप्रमाणेच ‘निमलष्करी दलातील’ अधिकाऱ्यांबरोबर व्यवहार होणार आहेत.
न्यायालयाच्या या आदेशामुळे वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांना मोठा दणका बसल्याचे सांगितले जात आहे. अशा आयपीएस अधिकाऱ्यांनासुद्धा निमलष्करी दलावर प्रतिनियुक्त केले जाणार आहे. तर आजपर्यंत कोणत्याही रँकच्या आयपीएस अधिकाऱ्यांना नियुक्त केले जात होते. तसेच निमलष्करी दलातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होणार आहे.
इतर महत्वाचे –
बारावी उत्तीर्ण झालेल्यांसाठी CISF मध्ये ४२९ जागांची भरती
इंजिअरिंगीची डिग्री किंवा डिप्लोमा झालेल्या उमेद्वारांसाठी सुवर्ण संधी !