हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । मोदी सरकारने कर स्लॅबबाबत मोठी घोषणा केली आहे. करदात्यांना दिलासा देताना अर्थमंत्री म्हणाले की, आता 5 ते 7.5 लाख रुपये उत्पन्न मिळविण्याकरिता 10 टक्के कर भरावा लागेल. 7.5 ते 10 लाख रुपये मिळविण्याकरिता तुम्हाला 15 टक्के कर भरावा लागेल. 10 ते 12.5 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळविण्यासाठी 20 टक्के कर भरावा लागेल. … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बँकांमध्ये वाढत्या फसवणूकीच्या प्रकरणाबाबत मोठी घोषणा केली आहे. पंजाब आणि महाराष्ट्र बँक प्रकरणानंतर एका गोष्टीची सर्वात मोठी चिंता अशी होती की जर एखादी बँक बुडली तर बँक खातेदारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. त्यामुळं बँक खातेधारकांच्या खात्याचे रक्षण करण्यासाठी ठेव विमा १ लाख रुपये होता. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात रेल्वेशी संबंधित मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. अर्थमंत्री म्हणाल्या कि, सरकारने रेल्वेमार्गाच्या २७ हजार किलोमीटर विद्युतीकरणाचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासह, तेजस ट्रेनची संख्या वाढविण्यात येणार असून, त्याद्वारे देशातील पर्यटनस्थळे जोडली जातील. मुंबई-अहमदाबाद दरम्यान बुलेट ट्रेनच्या कामाला वेग दिला जाईल. पीपीपी मॉडेलअंतर्गत १५० नवीन खासगी रेल्वे गाड्या चालवल्या … Read more
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार सर्व डेबिट कार्ड व्यवहारावरील (Transaction) एमडीआर शुल्क पूर्णपणे काढून टाकू शकते. स्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार डिजिटल व्यवहार आणि वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात एमडीआर शुल्क बंद करण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. देशात डिजिटल पेमेंटस प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने १ जानेवारी २०२० पासून रुपे डेबिट कार्ड आणि यूपीआय कडून पेमेंट केल्यावर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) आकारला जात नाहीआहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. यासाठी त्यांनी डझनभर अर्थशास्त्रज्ञ, अव्वल उद्योगपती व शेतकरी व इतर संघटनांशी बैठका घेतल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुद्धा आगामी बजेटमध्ये रस दाखवत आहेत. पंतप्रधान आणि सीतारमण हे भविष्यातील आशियाच्या तिसर्‍या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस चालना देण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात असे उपाय करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मोदींनी याबाबत अनेक बैठकाही घेतल्या आहेत.
जम्मू-काश्मीरला यावर्षी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाप्रमाणेच रेल्वे अर्थसंकल्पाकडून सुद्धा बऱ्याच अपेक्षा आहेत. राज्यात रेल्वे नेटवर्क पसरविण्याबरोबर प्रलंबित रेल्वे मार्गाचे प्रकल्प आणि रेल्वे विभागातील कामही सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात नवीन रेल्वे मार्गाची घोषणा होण्याची धाकट्या आहे. यात कठुआ-बासोली-भादरवाह रेल्वे मार्ग, जम्मू-अखनूर-रजोरी रेल्वे मार्ग आणि बिलासपूर-मनाली-लेह रेल्वे मार्ग यांचा समावेश असू शकतो. दरम्यान, जम्मू-अखनूर-राजोरी रेल्वे मार्गाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काही महिन्यांपूर्वी कॉर्पोरेट कर कमी केला होता. यामुळे 1 फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. सर्वसामान्यांना अर्थसंकल्पातून प्राप्ती करात सवलत मिळण्याची अपेक्षा आहे, जेणेकरुन त्याचे डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढू शकेल.
परदेशातून आयात होणाऱ्या सुमारे ५० वस्तूंवर भारत आता आयात शुल् (Custom Duty) आकारणार आहे. यात इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वस्तू, रसायने आणि हस्तकलेसारख्या वस्तूंचा समावेश आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकार चीन आणि इतर देशांकडून ५६ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंच्या आयातीवर आयात शुल्क लागू करू शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी २०२० च्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा करू शकतात. देशातील सध्याच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती लक्षात घेता हे पाऊल उचलल्या जाण्याची शक्यता आहे.
येत्या १ फेब्रुवारीला संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाबरोबर सादर होणाऱ्या रेल्वे अर्थसंकल्पापासून प्रवाशांच्या खूप अपेक्षा आहेत. यावेळी सादर करण्यात येणाऱ्या रेल्वे अर्थसंकल्पात सरकारचे लक्ष पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर असणारा आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वे विस्तारीकरणासाठी आणि आधुनिकीकरणासाठी सरकार अनेक उपायांची घोषणा करू शकते.
येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात आयकर स्लॅबमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात.सूत्रांच्या माहितीनुसार, वर्षाकाठी 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5% कर प्रस्तावित आहे. सध्या वार्षिक 5 लाखांपर्यंत उत्पन्न मिळविण्यावर 5% कर आकारला जातो. त्याचबरोबर 7 ते 10 किंवा12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर प्रस्तावित आहे. तर 5 ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नात 20% कर आकारला जातो.