रेल्वे बजेटविषयी ‘हे’ तुम्हाला माहित हवंच..!!

भारतासारख्या मोठ्या देशात रेल्वेचं जाळं खूप विस्तारलेलं आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील मोठी जबाबदारी रेल्वेद्वारे केल्या जाणाऱ्या वाहतुकीतून पार पाडली जाते. या रेल्वे बजेटविषयीच्या काही रंजक गोष्टी जाणून घेणं गरजेचं आहे

अर्थसंकल्पात वापरल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये नक्की कशाचा समावेश होतो?

अर्थमंत्री संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना भाषण करतात. हे भाषण दोन भागांमध्ये विभागलेले असते. एका भागामध्ये अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती, शासनाचा दृष्टिकोन, अर्थसंकल्पातील रचना कौशल्य यांचा थोडक्यात आढावा घेण्यात आलेला असतो. तर दुसऱ्या भागात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या कायद्यातील बदलांचे प्रस्ताव असतात.

Budget 2021-22: स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या बजेटशी संबंधित ‘या’ 10 मनोरंजक गोष्टी जाणून घ्या …

नवी दिल्ली । अर्थसंकल्प हे सरकारचे वार्षिक वित्तीय विवरण आहे ज्यात महसूल, खर्च, वाढीचा अंदाज तसेच वित्तीय परिस्थिती यासारख्या माहितीचा समावेश आहे. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यांचा हिशेब असतो. विशेष म्हणजे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी ‘2021-22’ बजेट सादर करतील. सध्याच्या कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर (COVID-19) धोरणात होणाऱ्या बदलांमध्ये कोणत्याही सवलती … Read more

… या कारणामुळे केला होता स्वतंत्र ‘रेल्वे अर्थसंकल्प’ बंद!

Union Budget 2020 | २०१६ साली स्वतंत्र रेल्वे  अर्थसंकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. २०१६ साली भारत सरकारने स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प बंद करून तो केंद्रीय अर्थसंकल्पात समाविष्ट केला होता. त्याअगोदर नीती आयोगानं ही ब्रिटिश काळापासून चालत आलेली स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्पाची प्रथा बंद करून केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्याचा समावेश करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने त्याबाबत स्थापन … Read more

मुख्यमंत्र्यांनी वाचून दाखवला जुना अर्थसंकल्प; विधानसभेत भाजपचा गदारोळ

rajsthan vidhan sabha

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत (Ashok Gehlot) यांनी विधानसभेत चुकून चक्क मागील वर्षाचा अर्थसंकल्प वाचून दाखवला. विरोधी बाकावरील भाजप आमदारांच्या लक्षात ही गोष्ट येताच सभागृहात मोठा गदारोळ पहायला मिळाला. यानंतर विधानसभा कामकाज 30 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आलं गेहलोत यांनी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पाऐवजी शहरी रोजगार आणि कृषी बजेटवरील मागील अर्थसंकल्पातील उतारे वाचून दाखवले. … Read more

Budget 2022: काय स्वस्त अन् काय महाग; चला जाणून घेऊया

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. निर्मला सीतारामन यांचा हा चौथा तर मोदी सरकारचा १० वा अर्थसंकल्प आहे. देशात कोरोना महामारीतुन देश आत्ता कुठे बाहेर पडत असून अर्थमंत्र्यांनी आज अनेक घोषणा करत सर्वसामान्याना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी केंद्र सरकारने काही वस्तू स्वस्त करून मोठा दिलासा दिला … Read more

नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदें व त्यांच्या पतीचा कारभार बंटी और बबलीसारखा : राजेंद्रसिंह यादव यांची टीका

कराड प्रतिनिधी । सकलेन मुलाणी कराडच्या नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांच्या मनमानी कारभारा विरोधात जनशक्ती आघाडीचे गटनेते राजेंद्रसिंह यादव यांच्यासह त्यांच्या गटाच्या नगरसेवकांनी कराड पालिका सभागृहात गुरुवारी आमरण उपोषण केले. तसेच पालिकेतील सर्व प्रशासकीय काम बंद पडले. दरम्यान, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी या उपोषणाची दखल घेत मुख्याधिकारी डाके यांना फेर अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या सूचना केल्या. दि. … Read more

केंद्र सरकारच्या एका निर्णयामुळे आयकर अधिकाऱ्यांना नाहक त्रास, CBDT ला पत्र लिहून व्यक्त केली निराशा

नवी दिल्ली । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) आयकर अधिकाऱ्यांना (Income Tax Officers) एक आदेश जारी केला आहे की, सर्व प्रकरणांमध्ये, 3 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी सर्व प्रकरणे 31 मार्च 2021 पर्यंत उघडली जावीत. यावर इनकम गॅझेटेड ऑफिसर्स असोसिएशन ने सीबीडीटीला पत्र लिहून आक्षेप व्यक्त केला आहे. असोसिएशनने असे म्हटले आहे की,” एवढ्या मोठ्या संख्येने प्रकरणे … Read more

जि.प. सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाला मंजुरी

औरंगाबाद | जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. अर्थ समितीचे सभापती किशोर गलांडे यांनी हा अर्थसंकल्प आज सादर केला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही सर्वसाधारण सभा ऑनलाइन पध्दतीने अध्यक्षा मीना शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये जिल्हा परिषदेच्या स्वतःच्या उत्पन्नाचे 2020 आणि 2021 चे सुधारित आणि 2021, 2022 च्या मूळ अर्थसंकल्पीय … Read more

विमा क्षेत्रात 74% FDI वाढवणारे विधेयक राज्यसभेत मंजूर

नवी दिल्ली । विमा क्षेत्रात एफडीआय (FDI) मर्यादा 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद करणारे विमा (दुरुस्ती) विधेयक 2021ला राज्यसभेने गुरुवारी मंजूर केले. अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात FDI वाढविण्याची घोषणा केली होती. यापूर्वी विमा क्षेत्रात FDI ची कमाल मर्यादा 49 टक्के होती. सीतारमण म्हणाल्या की,”विमा नियामक आयआरडीएने (IRDA) म्हटले आहे की, सुरक्षा लक्षात घेऊन गुंतवणूकीची मर्यादा … Read more