उच्च न्यायालय

Ration Card: 2017 मध्ये तिची 11-वर्षाची मुलगी उपासमारीने मरण पावली, आता 3 कोटी लोकांसाठी ‘ती’ पोहोचली सर्वोच्च न्यायालयात

by

नवी दिल्ली । झारखंड (Jharkhand) येथील रहिवासी असलेल्या कोइली देवीची चर्चा पुन्हा एकदा देशाच्या माध्यमांमध्ये सुरू झाली आहे. सन 2017 मध्येही कोइली देवीची (Koili Devi) बरीच चर्चा झाली होती. 2017 मध्ये, कोइली देवीच्या 11-वर्षाच्या मुलीचा उपासमारीने मृत्यू (Died of Hunger)  झाला. उपासमारीमुळे झालेल्या या मृत्यूमुळे राज्यातील तत्कालीन भाजपाच्या रघुवर सरकारला (Raghuvar Government) प्रचंड त्रास सहन … Read more

सरकारने वेतन आणि पेन्शन देण्यास उशीर केल्यास ते व्याजासहित द्यावे लागणार – सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

by

नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशामध्ये म्हटले आहे की, कुठल्याही कर्मचाऱ्याला त्यांचे वेतन आणि पेन्शन वेळेवर मिळवण्याचा हक्क आहे. जर सरकार कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन देण्यास उशीर करत असेल तर, सरकारला ठराविक व्याजदराने वेतन अथवा पेन्शन ही कर्मचाऱ्याला द्यावी लागेल. आंध्र प्रदेशातील एका माजी जिल्हा आणि सत्र न्यायाधिशांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आंध्र प्रदेश … Read more

मुंबई महापौर किशोरी पेडणेकर अडचणीत! एसआरए फ्लॅट बळकावल्याच्या अरोपसंदर्भात उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत!

by

मुंबई | मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यामध्ये मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यावर एसआरए प्रकल्पातील सहा फ्लॅट बळकावल्याच्या संदर्भात आरोप केले गेले आहेत. पेडणेकर यांच्यावरील आरोप हे भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी केले आहेत. यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, दोन आठवड्यामध्ये फ्लॅट बळकावल्याचा आरोपाला त्यांनी उत्तर द्यावे. गोमाता जनता एससारए … Read more

फ्यूचर ग्रुप केसः NCLT म्हणाले-“Amazon ने नेहमी गडबड करू नये”

by

नवी दिल्ली । ई-कॉमर्स क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी अ‍ॅमेझॉनला (Amazon) नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (National Company Law Tribunal) यांनी शुक्रवारी सांगितले की,”त्यांच्याकडे फ्यूचर ग्रुपमध्ये (Future Group) कोणतीही ‘लोकस स्टॅंडी’ (Locus Standi) नाही आहे कि ज्यामुळे ते शेयरहोल्डरर्सची मिटिंग बोलावू शकतील.” एनसीएलटीने म्हटले आहे की,”Amazon नेहमी गडबड करू नये.” शेयरहोल्डरर्सच्या मिटिंगसाठी फ्यूचर ग्रुपच्या याचिकेवर NCLT सुनावणी करीत आहे. … Read more

Black deer hunting Case : सलमान खानला जोधपूर हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा, जाणून घ्या

by

जोधपूर । काळे हरिण शिकार (Black deer hunting Case) प्रकरणात चित्रपट अभिनेता सलमान खानला जोधपूर उच्च न्यायालयात मोठा दिलासा मिळाला आहे. यानंतर आता उद्या सलमान जोधपूरला कोर्टात हजर होणार नाही. हायकोर्टाचे सीजे इंद्रजित मोहंती आणि न्यायमूर्ती मनोज गर्ग यांच्या खंडपीठाने सलमान खानची याचिका मान्य केली आहे. या प्रकरणात सलमान 6 फेब्रुवारी रोजी जिल्हा आणि सत्र … Read more

काळे हरीण शिकार प्रकरण: सलमान खानची समस्या वाढणार, उद्या उच्च न्यायालयात होणार सुनावणी

by

जोधपूर । काळया हरणाची शिकार आणि शस्त्रास्त्र कायद्याच्या प्रकरणात (Black Deer Hunting and Arms Act Case) फिल्म स्टार सलमान खानच्या समस्या आणखी वाढू शकतात. या प्रकरणात सरकार आणि चित्रपट अभिनेता सलमान खानच्या अपीलवरील सुनावणीदरम्यान सलमानने सलग 17 वेळा कोर्टाकडे माफी मागितली आहे. आता सलमान खान हायकोर्टाच्या आश्रयाला पोहोचला आहे. सलमानला वैयक्तिकरित्या कोर्टात हजर होण्याऐवजी आता … Read more

आई-वडिलांच्याकडून मुलीचा ताबा कोणीही घेऊ शकत नाही – सर्वोच्च न्यायालय

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | आई – वडिलांची जागा एखाद्याच्या आयुष्यात खूप महत्त्वाची असते, असे खूपदा बोलले जाते. पण काही वेळेला या सुरक्षित जागेत काही लोकांना असुरक्षित भावना येऊ शकतात. अशीच एक घटना केरळमध्ये घडली आहे. केरळच्या एका कथित अध्यात्मिक गुरुने, त्याची लिव्ह-इन्-रेलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्या पार्टनरची आई-वडिलांच्या ताब्यातून सुटका व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण … Read more

Amazon-Future Retail Deal: फेमाच्या उल्लंघना प्रकरणी ED करणार अमेझॉनची चौकशी

by

नवी दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालयाने अ‍ॅमेझॉनवर प्रतिकूल टीका केल्यानंतर सुमारे महिनाभरानंतर, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) आता या कंपनीविरोधात चौकशी सुरू केली आहे. फ्यूचर रिटेल (Amazon-Future Retail Deal) करारात अ‍ॅमेझॉनने फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट, 1999 (FEMA) चे उल्लंघन केले आहे की नाही याची ईडी चौकशी करेल. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) च्या किशोर बियाणी यांच्या मालकीच्या फ्यूचर … Read more

Special Mariage Act : आता 30 दिवसआधी नोटीस देण्याची गरज नाही; न्यायालयाचा निर्णय

by

अलाहाबाद | स्पेशल मॅरिएज ॲक्ट नुसार 30 दिवसांआधी लग्नाची नोटीस देण्याची गरज नाही असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला असून, स्पेशल मॉरिएज ॲक्ट नुसार लग्न करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या जोडप्यासाठी हा निर्णय खूप दिलासादायक ठरणार आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 12 जानेवारी रोजी हा निर्णय देताना म्हटले आहे की, अश्या प्रकारची नोटीस महिनाभर आधी प्रकाशित करणे हे … Read more

बँक Loan Moratorium प्रकरण 5 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब, केंद्राने सुप्रीम कोर्टाकडून मागितला वेळ

by

हॅलो महाराष्ट्र । लोन मोरेटोरियम प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 5 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब ठेवण्यात आली आहे. या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने कोर्टाकडे वेळ मागितला आहे. या संदर्भात RBI शी चर्चा केली जात असून लवकरच यावर तोडगा निघेल, असे केंद्र सरकारने सांगितले. म्हणून, एखाद्या निष्कर्षावर पोहोचण्यासाठी थोडा वेळ दिला पाहिजे. यानंतर लोन मोरेटोरियम प्रकरणातील पुढील सुनावणी 5 … Read more