पेट्रोल आणि डिझेलला GST अंतर्गत आणणे कठीण होणार, त्यासाठी 8 ते 10 वर्षांचा कालावधी लागेल; जाणून घ्या

नवी दिल्ली । बुधवारी राज्यसभेत भाजप नेते सुशील कुमार मोदी म्हणाले की,” पेट्रोल आणि डिझेलला वस्तू व सेवा कर (GST) अंतर्गत येत्या आठ ते दहा वर्षांत आणणे शक्य नाही कारण यामुळे राज्यांना दोन लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होईल.” सुशील कुमार मोदी यांनी वरच्या सभागृहात वित्त विधेयक 2021 च्या चर्चेत भाग घेताना सांगितले की,”केंद्र आणि राज्य … Read more

FM निर्मला सीतारमण यांनी केले मोठे विधान ! म्हणाल्या,”पेट्रोल आणि डिझेलला GST च्या कक्षेत आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही”

नवी दिल्ली । पेट्रोल-डिझेल (Petrol-Diesel Price Hike) च्या वाढत्या किंमतींविषयी सर्वांनाच चिंता वाटते आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की,” या दोन्ही इंधनाची किंमत कमी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्यावरील टॅक्स आणि शुल्क कमी केले पाहिजे.” त्याचबरोबर, त्यातील किंमती रोखण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर (GST) च्या कार्यक्षेत्रात आणण्यासाठीही बर्‍याचदा चर्चा झाली आहे. केंद्रीय नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम … Read more

SBI Economists: 75 रुपयांपेक्षा स्वस्त होणार पेट्रोल, सरकार घेणार ‘हा’ मोठा निर्णय!

नवी दिल्ली । देशभरातील पेट्रोल-डिझेल (Petrol-Diesel) चे दर कमी करण्यासाठी सरकार इंधन जीएसटीच्या (GST) खाली आणू शकते. एसबीआय अर्थशास्त्रज्ञ म्हणतात की,” जर पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आले तर देशभरात पेट्रोलची किंमत 75 रुपये प्रति लीटरपर्यंत खाली जाऊ शकते. त्याच वेळी, डिझेलची किंमत सुमारे 68 रुपयांपर्यंत येऊ शकते, परंतु हा निर्णय घेण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे.” जीएसटीच्या … Read more

खत कंपन्यांना ‘या’ मिळणार महिन्यात अनुदानाच्या थकबाकीची संपूर्ण रक्कम ! टेक्सटाइल्स सेक्टरला GST मध्ये मिळू शकेल दिलासा

नवी दिल्ली । कोरोना संकटामुळे आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाणारे क्षेत्र पुनरुज्जीवित करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार (Modi Government) सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या भागामध्ये खत (Fertilizer), पादत्राणे (Footwear), फर्नीचर (Furniture) आणि टेक्सटाइल्स (Textile) कंपन्यांसाठी चांगली बातमी आहे. वास्तविक, केंद्र सरकार खत कंपन्यांना मार्च 2021 च्या अखेरीस खत अनुदानाची (Fertilizer Subsidy) संपूर्ण थकबाकीची रक्कम देऊ शकते. आतापर्यंत … Read more

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले,”हिवाळ्यामुळे इंधनाचे दर वाढले, आता किंमती खाली येतील”

नवी दिल्ली । पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या किंमतींबाबत एक निवेदन दिले आहे. या वाढणाऱ्या किंमतींबाबत ते म्हणाले की,”हिवाळा संपत आला आहे आता इंधनाची मागणी कमी होईल आणि किंमतीही कमी होतील.” काही शहरांमध्ये पेट्रोलचे दर प्रति लिटर 100 रुपयांवर पोहोचले आहेत. त्यांनी ही बातमी एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिली. धर्मेंद्र … Read more

पेट्रोल-डिझेलचे दर निम्म्याहून खाली येऊ शकतील, सरकार ‘या’ पर्यायावर करीत आहे विचार

नवी दिल्ली । पेट्रोल-डिझेलचे (Petrol-Diesel ) दर गगनाला भिडणारे आहेत. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी, GST) अंतर्गत केंद्र सरकारने पेट्रोलियम पदार्थ आणले तर सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Petroleum Minister Dharmendra Pradhan) यांनीही याबाबत संकेत दिले आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या उच्च दरात ठेवल्यास सध्याचे … Read more

GST चे दोन स्लॅब विलीन करण्याच्या बाजूने सरकार, कोणत्या वस्तूंच्या किंमतीवर कसा परिणाम होईल ते जाणून घ्या

नवी दिल्ली । लवकरच वस्तू आणि सेवा कर (GST) चे दोन टॅक्स स्लॅब आपसात विलीन केले जातील. अर्थ मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार जीएसटीच्या 12 टक्के टॅक्स स्लॅब आणि 18 टक्के टॅक्स स्लॅब विलीन करण्याच्या बाजूने आहे. म्हणजेच या दोघांऐवजी फक्त एकच जीएसटी स्लॅब असेल. मार्चमध्ये होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत राज्यांच्या थेट टॅक्स … Read more

GST च्या निषेधार्थ CAIT ने केली भारत बंदची घोषणा, ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन केव्हा चक्का जाम करेल ते जाणून घ्या

नवी दिल्ली । कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने वस्तू व सेवा कर (GST) च्या विरोधात 26 फेब्रुवारी रोजी भारत बंदची (Bharat Band) घोषणा केली आहे. परिवहन क्षेत्रातील सर्वात मोठी संस्था ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट वेलफेअर असोसिएशनने (AITWA) खील कॅटच्या भारत बंदला पाठिंबा देत 26 फेब्रुवारी रोजी देशाला रोखण्याची घोषणा केली आहे. नागपुरात कॅटच्या तीन … Read more

केंद्र सरकारने जारी केला GST भरपाईचा 14 वा हप्ता, कोणत्या राज्यांना किती मदत मिळाली हे जाणून घ्या

नवी दिल्ली । कोविड -१९ लॉकडाऊनमुळे केंद्र आणि राज्यांच्या महसूल कमाईला मार्च ते सप्टेंबर दरम्यान प्रचंड धक्का बसला. लॉकडाऊनमुळे मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यानंतर आर्थिक क्रियाकार्यक्रम, उत्पादन आणि विक्री कित्येक महिने स्थिर राहिले. त्यामुळे मार्च ते ऑगस्ट या कालावधीत जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) खूपच कमी झाले. चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये जीएसटी कलेक्शन मध्ये झालेल्या घसरणीच्या भरपाईसाठी … Read more

GST भरपाई करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केला 6 हजार कोटी रुपयांचा 12 वा हप्ता …

नवी दिल्ली । जीएसटी महसूल भरपाईतील कमतरता (GST Revenue Compensation) दूर करण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने सोमवारी राज्यांना 6,000 कोटी रुपयांचा 12 वा हप्ता जाहीर केला. या सुविधेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 72,000 कोटी रुपये राज्यांना देण्यात आले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात वस्तू व सेवा कराच्या (GST) पावतीतील संभाव्य 1.10 लाख कोटींच्या कमतरतेची पूर्तता करण्यासाठी केंद्र सरकारने कर्ज घेण्याची … Read more