नवी दिल्ली । बुधवारी राज्यसभेत भाजप नेते सुशील कुमार मोदी म्हणाले की,” पेट्रोल आणि डिझेलला वस्तू व सेवा कर (GST) अंतर्गत येत्या आठ ते दहा वर्षांत आणणे शक्य नाही कारण यामुळे राज्यांना दोन लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होईल.” सुशील कुमार मोदी यांनी वरच्या सभागृहात वित्त विधेयक 2021 च्या चर्चेत भाग घेताना सांगितले की,”केंद्र आणि राज्य … Read more
नवी दिल्ली । पेट्रोल-डिझेलचे (Petrol-Diesel ) दर गगनाला भिडणारे आहेत. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी, GST) अंतर्गत केंद्र सरकारने पेट्रोलियम पदार्थ आणले तर सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Petroleum Minister Dharmendra Pradhan) यांनीही याबाबत संकेत दिले आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या उच्च दरात ठेवल्यास सध्याचे … Read more
नवी दिल्ली । वस्तू व सेवा कर विधेयकाच्या (GST Bills) हाताळणीबाबत आता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (CBIC) कठोर झाले आहे. सीबीआयसीने जारी केलेल्या स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्राेसिजर (SOP) नुसार आता जर कोणी टॅक्स रिटर्नमध्ये गोंधळ केला तर त्याचे जीएसटी रजिस्ट्रेशन थेट रद्द केले जाईल. सीबीआयसीच्या मते, सेल्स रिटर्न फाइल केल्यानंतर सप्लायर च्या बिलाशी जुळत … Read more
नवी दिल्ली । सध्या वाहन आणि तंबाखू उत्पादनांवरील जीएसटी भरपाई उपकर 2025-26 पर्यंत चालू राहू शकेल. राज्यांमध्ये जीएसटी संकलनातील उणीवा भरुन काढण्यासाठी केंद्र सरकार हा निर्णय घेऊ शकते. 15 व्या वित्त आयोगाचा अंदाज आहे की, एप्रिल 2020 ते जून 2022 पर्यंत जीएसटी संग्रह 7.1 लाख कोटी रुपयांनी कमी होईल. वित्त आयोगाने आपल्या अहवालात केंद्र सरकारला … Read more
नवी दिल्ली । कोविड -१९ लॉकडाऊनमुळे केंद्र आणि राज्यांच्या महसूल कमाईला मार्च ते सप्टेंबर दरम्यान प्रचंड धक्का बसला. लॉकडाऊनमुळे मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यानंतर आर्थिक क्रियाकार्यक्रम, उत्पादन आणि विक्री कित्येक महिने स्थिर राहिले. त्यामुळे मार्च ते ऑगस्ट या कालावधीत जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) खूपच कमी झाले. चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये जीएसटी कलेक्शन मध्ये झालेल्या घसरणीच्या भरपाईसाठी … Read more
नवी दिल्ली | कोविड -१९ लॉकडाऊनमुळे मार्चनंतर केंद्र व राज्यांचा महसूल आलेख झपाट्याने खाली आला. लॉकडाऊनमुळे एप्रिलनंतर कित्येक महिने आर्थिक क्रियाकार्यक्रम ठप्प पडले आणि त्यामुळे जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) खूपच कमी झाले. चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मधील जीएसटी संकलनातील घसरणीची भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांपुढे दोन पर्याय ठेवले आहेत. सर्व राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी … Read more
नवी दिल्ली । जीएसटी महसूल भरपाईतील कमतरता (GST Revenue Compensation) दूर करण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने सोमवारी राज्यांना 6,000 कोटी रुपयांचा 12 वा हप्ता जाहीर केला. या सुविधेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 72,000 कोटी रुपये राज्यांना देण्यात आले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात वस्तू व सेवा कराच्या (GST) पावतीतील संभाव्य 1.10 लाख कोटींच्या कमतरतेची पूर्तता करण्यासाठी केंद्र सरकारने कर्ज घेण्याची … Read more
नवी दिल्ली । कोविड -१९ लॉकडाऊनमुळे मार्चनंतर केंद्र आणि राज्यांचा कमाईचा आलेख खाली घसरला. लॉकडाऊनमुळे एप्रिलनंतर कित्येक महिने आर्थिक क्रियाकार्यक्रम रखडले, त्यामुळे जीएसटीचे संग्रहण खूपच कमी झाले. चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये जीएसटी संकलनातील घसरणीची भरपाई म्हणून केंद्र सरकारने राज्यांसमोर दोन पर्याय ठेवले. सर्व राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्र सरकारचा पहिला पर्याय निवडला. या … Read more
नवी दिल्ली । जीएसटीच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने नियमात बदल केला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार बनावट पावत्याद्वारे टॅक्स चोरी रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या नियमानुसार आता 50 लाखाहून अधिक मासिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना जीएसटीमध्ये 1 टक्के रोख जमा करावी लागणार आहे. यासह, व्यापाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे इनपुट टॅक्स क्रेडिट वापरुन 99 टक्के टॅक्स … Read more
नवी दिल्ली । राज्यांच्या वस्तू व सेवा कर भरपाई (GST Compensation) मधील कमतरता दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) सहा हजार कोटी रुपयांचा आठवा साप्ताहिक हप्ता (Installment) जाहीर केला आहे. या हप्त्यांच्या माध्यमातून आतापर्यंत 48,000 कोटी रुपये या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना (States & UTs) देण्यात आले आहेत. अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) सांगितले की, … Read more