जीएसटी भरपाईसाठी सरकारने जाहीर केला 13 वा हप्ता, राज्यांना आतापर्यंत मिळाले आहेत 78 हजार कोटी

नवी दिल्ली | कोविड -१९ लॉकडाऊनमुळे मार्चनंतर केंद्र व राज्यांचा महसूल आलेख झपाट्याने खाली आला. लॉकडाऊनमुळे एप्रिलनंतर कित्येक महिने आर्थिक क्रियाकार्यक्रम ठप्प पडले आणि त्यामुळे जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) खूपच कमी झाले. चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मधील जीएसटी संकलनातील घसरणीची भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांपुढे दोन पर्याय ठेवले आहेत. सर्व राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी … Read more

Budget 2021: रिअल इस्टेट क्षेत्राला मिळेल मोठा दिलासा! भांडवली नफा करात मिळू शकेल सूट, तुम्हाला कसा फायदा होईल हे जाणून घ्या

नवी दिल्ली । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात (Budget 2021-22) रिअल इस्टेट सेक्टरला खरोखर मोठा दिलासा देण्याची तयारी करत आहेत. कॅपिटल गेन टॅक्समध्ये सूट मिळण्यासह 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार रिअल इस्टेट क्षेत्राला अनेक सवलती देऊ शकते. याशिवाय दिवाळखोरी प्रकल्पानाही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या … Read more

बजेट सादर होण्याआधी वित्त मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांना १० दिवस खोलीत बंद करतात; हे आहे कारण..

अर्थसंकल्प तयार झाल्यानंतर त्याच्या छपाईत सामील असलेल्या वित्त मंत्रालयातील कर्मचार्‍यांची यादी तयार केली जाते. दहा दिवसांपूर्वी यासर्वांना वित्त मंत्रालयाच्या नॉर्थ ब्लॉक इमारतीत आणले जाते. याठिकाणी त्यांची राहणे, खाणे आणि झोपायची सर्व व्यवस्था केली जाते.

GST भरपाई करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केला 6 हजार कोटी रुपयांचा 12 वा हप्ता …

नवी दिल्ली । जीएसटी महसूल भरपाईतील कमतरता (GST Revenue Compensation) दूर करण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने सोमवारी राज्यांना 6,000 कोटी रुपयांचा 12 वा हप्ता जाहीर केला. या सुविधेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 72,000 कोटी रुपये राज्यांना देण्यात आले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात वस्तू व सेवा कराच्या (GST) पावतीतील संभाव्य 1.10 लाख कोटींच्या कमतरतेची पूर्तता करण्यासाठी केंद्र सरकारने कर्ज घेण्याची … Read more

रिझर्व्ह बँकेच्या चिंतेनंतर सरकारी बँकांमध्ये भांडवल गुंतविण्याबाबत अर्थ मंत्रालय करणार BIC मॉडेलचा विचार

नवी दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये नवीन भांडवल आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शून्य कूपन बॉंड बाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर वित्त मंत्रालय इतर पर्यायांवर विचार करीत आहे. आता वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) बँकांमध्ये भांडवल गुंतवण्यासाठी बँक इन्व्हेस्टमेंट कंपनी (Bank Investment Company)स्थापन करण्यासह इतर पर्यायांवर विचार करीत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. बँकांमधील शेअर्स BIC कडे हस्तांतरित … Read more

गोल्ड मॉनिटायझेशन योजनेत बदल करण्याची तयारी, आता घरात ठेवलेल्या सोन्यातून व्याज मिळविण्याची संधी

नवी दिल्ली । घरामध्ये पडून असलेल्या सोन्याला सिस्टममध्ये पुन्हा कर्ज देण्यासाठी केंद्र सरकारने गोल्ड मॉनिटायझेशन योजना (Gold Monetization Scheme) सुरू केली आहे. आता ते आकर्षक बनविण्यासाठी सरकार त्यात मोठा बदल करण्याची तयारी करत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सीएनबीसी-आवाज म्हणाले की, या गोल्ड मॉनिटायझेशन योजनेत सामील झालेल्या ज्वेलर्सना सरकारकडून प्रोत्साहन मिळू शकते. याबाबत माहिती देताना … Read more

अर्थसंकल्पात नोकरी करणार्‍यांना मोठा दिलासा देण्याची तयारी करत आहे सरकार, कर सवलतीची मर्यादाही वाढवता येऊ शकते

नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूमुळे अर्थव्यवस्थेला झालेल्या नुकसानीचा सर्वाधिक परिणाम नोकदार वर्गावर झालेला आहे. पण आता केंद्र सरकार नोकदार वर्गासाठी करात सूट देऊ शकते. आगामी अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) नोकदार वर्गाला ही सूट जाहीर करू शकतात. खरं तर, काही मीडिया रिपोर्ट्स असा दावा करत आहेत की, सरकार स्टॅण्डर्ड डिडक्शन लिमिट, मेडिकल … Read more

केंद्र सरकारने जाहीर केला जीएसटी भरपाईचा आठवा हप्ता, सर्वाना मिळाले एकूण 6,000 कोटी रुपये

नवी दिल्ली । राज्यांच्या वस्तू व सेवा कर भरपाई (GST Compensation) मधील कमतरता दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) सहा हजार कोटी रुपयांचा आठवा साप्ताहिक हप्ता (Installment) जाहीर केला आहे. या हप्त्यांच्या माध्यमातून आतापर्यंत 48,000 कोटी रुपये या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना (States & UTs) देण्यात आले आहेत. अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) सांगितले की, … Read more

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना दिलासा मिळणारी बातमी, सरकार जाहीर करू शकते 14,500 कोटी रुपये

नवी दिल्ली । कोरोना साथीच्या वेळी व्याजावरील व्याज शिथिल करून बँकांवरील ओझे कमी करण्यासाठी मार्च महिन्यात अर्थ मंत्रालय 14,500 कोटी रुपये बँकांमध्ये ठेवू शकते. वित्त मंत्रालयाला 12 बँकांच्या गेल्या सहा महिन्याची कामगिरीची माहिती मिळाली होती. ज्यामध्ये नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी पंजाब आणि सिंध बँकेला 5,500 कोटींची आवश्यकता होती. अशा परिस्थितीत सरकारने गेल्या महिन्यात इक्विटी शेअर्सच्या … Read more