अखेर फिरोदिया करंडक साठी विषय निवडीचे निर्बंध मागे
स्पर्धेच्या आयोजकांकडून जात, धर्म व्यवस्था, काश्मीर ३७०, भारत-पाक, हिंदू-मुस्लीम, राम मंदिर-बाबरी मशीद या विषयांवर एकांकिका सादर न करण्याचे निर्बंध घालण्यात आले होते.
citizen amendment bill
भारताचा आत्मा १६ राज्यांच्या बिगर भाजपा मुख्यमंत्र्यांवर अवलंबून – प्रशांत किशोर
आता न्यायव्यवस्थेच्यापलीकडे भारताचा आत्मा वाचविण्याची जबाबदारी भाजपाची सत्ता नसलेल्या 16 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांची नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करायचा की नाही, ते ठरविले पाहिजे. नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी लागू करणार नसल्याचे पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल या तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आधीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे नागरिकत्व कायद्याबाबत इतर राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे” असे प्रशांत किशोर यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता जेडीयू कडून यावर काय प्रतिक्रिया येते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
अखेर नागरिकत्व विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर; राष्ट्रपती कोविंद यांनी स्वाक्षरी करत दिली मंजुरी
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणाऱ्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. लोकसभेत हे विधेयक संमत झाल्यानंतर त्याला राज्यसभेतही मंजुरी मिळाली होती. मात्र, या विधेयकाला विरोध करताना ईशान्य भारतातील आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले आहे.
धाडसी निर्णय घेतल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार – भैयाजी जोशी
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेतही ८ तासांच्या चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने १२५ तर, विरोधात १०५ मते पडली. विधेयकावरून घूमजाव करणाऱ्या शिवसेनेने राज्यसभेत सभात्याग केला. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. सध्या या विधेयकाला बऱ्याच ठिकाणाहून तीव्र विरोध होत आहे
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक पारित होणं हा भारतासाठी ऐतिहासिक क्षण – नरेंद्र मोदी
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक बुधवारी राज्यसभेतही आठ तासांच्या चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने १२५ तर, विरोधात १०५ मते पडली. विधेयकावरून घूमजाव करणाऱ्या शिवसेनेने राज्यसभेत सभात्याग केला. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल. सध्या या विधेयकाला बऱ्याच ठिकाणाहून तीव्र विरोध होत आहे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर ट्विट करत आपला आनंद व्यक्त केला आहे. ”भारतासाठी हा ऐतिहासिक दिवस असल्या”चे त्यांनी ट्विट मध्ये म्हणले आहे.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल
हे विधेयक लोकसभेत मांडल्यापासूनच ईशान्य भारत धुमसत आहे. मोठ्या प्रमाणावर लोक रस्त्यावर उतरून या विधेयकाचा विरोध करत आहेत. तसेच मुस्लिम समाजामधून देखील नाराजी व्यक्त होत असल्याने, या विधेयकाला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
म्हणून शिवसेनेनं केला सभा त्याग; राऊतांचे स्पष्टीकरण
व्होट बँक मजबूत करण्यासाठी भाजप सरकार हा प्रयत्न करत आहे. शरणार्थी लोकांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे. तामिळ हिंदू सुद्धा श्रीलंकेमध्ये अत्याचार सहन करत आहेत.
गुवाहाटीत अनिश्चित काळासाठी कर्फ्यू जाहीर; कॅब विरोधात संपूर्ण आसाममध्ये आंदोलन तीव्र
आसाम राज्यात नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला (कॅब) तेथील जनता तीव्र विरोध दर्शवत रस्त्यावर उतरली आहे. त्यामुळं कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने गुवाहाटीत आज संध्याकाळी ६.१५ मि.पासून अनिश्चित काळासाठी कर्फ्यू जाहीर करण्यात आला आहे. याबाबत गुवाहाटीचे पोलीस आयुक्त दीपक कुमार यांनी माध्यमांना माहिती दिली आहे. जोपर्यंत संपूर्ण परिस्थिती पूर्वीसारखी शांत होत नाही तोपर्यंत कर्फ्यू लागू राहणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
हिंदू मुस्लिमांमध्ये फूट पडण्याचा प्रयत्न करू नका; राऊतांचा भाजपवर निशाणा
व्होट बँक राजकारणाला आमचा विरोध आहे. व्होट बँकेचे राजकारण होऊ नये, हे अयोग्य आहे. पुन्हा हिंदू-मुस्लिमांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करु नका.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आज राज्यसभेत; चर्चेसाठी सहा तासांचा अवधी
राज्यसभेत बहुमत नसले तरी हे विधेयक मंजूर होईल असा विश्वास सत्ताधारी पक्षाकडून व्यक्त होत आहे. तसेच राज्यसभेत या विधेयकाची कसोटी लागणार असली तरी भाजपाला मात्र हे विधेयक राज्यसभेत पारित होईल अशी आशा आहे.