फ्लिपकार्ट येत्या सहा महिन्यांत 40 हून जास्त शहरांमध्ये देणार ई- किराणाची सुविधा

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | फ्लिपकार्ट या ई-कॉमर्स कंपनीने म्हटले आहे की, येत्या सहा महिन्यांमध्ये कंपनी ई- किराणा सेवामध्ये वाढ करणार आहे. येत्या सहा महिन्याच्या काळात ते 40 हून अधिक शहरांमध्ये किराणा विक्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करणार आहेत. वॉलमार्टच्या मालकीची ही कंपनी देशात वाढणाऱ्या ई- किराणा क्षेत्रावर यामुळे मोठ्या प्रमाणात पैसे कमवू शकणार आहे. फ्लिपकार्ट आपली … Read more

चीनकडून Amazon, Flipkart सह या कंपन्यांवर कारवाई, बनावट उत्पादने विकल्याचा आहे आरोप

नवी दिल्ली । BOYA ब्रँड नावाने वायरलेस मायक्रोफोन आणि इतर सामानाची निर्मिती तसेच निर्यात करणारी चिनी कंपनी Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd ने अनेक ई-कॉमर्स कंपन्यांविरोधात दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून, त्यांच्या उत्पादनांची बनावट आवृत्तीची विक्री केल्याचा आरोप केला आहे. फ्लिपकार्ट (Flipkart), अ‍ॅमेझॉन इंडिया( Amazon India), पेटीएम इंडिया (Paytm Mall), टाटा क्लिक (Tata Cliq) … Read more

Amazon चे टेन्शन वाढले, भारताला फसवण्याचा प्रयत्न केल्याचा खुलासा झाल्यानंतर अमेरिकेतही सुरु झाला खटला; संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या

नवी दिल्ली । भारताला फसवण्याचा प्रयत्न केल्याचा खुलासा झाल्यानंतर ई-कॉमर्स वेबसाइट अ‍ॅमेझॉन (Amazon) आणखी एका नवीन अडचणीत अडकल्याचे दिसून येत आहे. भारतात त्यांच्यासाठी इथून पुढचा मार्ग कठीण असणार आहे. यानंतर आता अमेरिकेतही कंपनीसाठी ही परिस्थिती सामान्य नाही. खरं तर, न्यूयॉर्क अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी मंगळवारी कोविड -१९ सिक्युरिटी प्रोटोकॉल अंतर्गत अ‍ॅमेझॉन विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. … Read more

CAIT ने अ‍ॅमेझॉनला म्हंटले जागतिक गुन्हेगार, पीयूष गोयल यांच्याकडे त्वरित बंदी घालण्याची मागणी

नवी दिल्ली । परदेशी अनुदानीत ई-कॉमर्स कंपन्यांविरोधात गेल्या चार वर्षांपासून देशव्यापी चळवळीचे नेतृत्व करणारे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने आज सरकारकडे मागणी केली आहे की, काल एका वृत्तसंस्थेमध्ये झालेल्या मोठ्या बातमीचा खुलासा लक्षात घेता अ‍ॅमेझॉनने भारताचा ई-कॉमर्स व्यवसाय नियंत्रित करण्यासाठी एक विचारशील धोरण विकसित केले आहे. अ‍ॅमेझॉन भारत सरकारच्या नियम, कायदे आणि धोरणांची … Read more

फ्यूचर ग्रुप केसः NCLT म्हणाले-“Amazon ने नेहमी गडबड करू नये”

नवी दिल्ली । ई-कॉमर्स क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी अ‍ॅमेझॉनला (Amazon) नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (National Company Law Tribunal) यांनी शुक्रवारी सांगितले की,”त्यांच्याकडे फ्यूचर ग्रुपमध्ये (Future Group) कोणतीही ‘लोकस स्टॅंडी’ (Locus Standi) नाही आहे कि ज्यामुळे ते शेयरहोल्डरर्सची मिटिंग बोलावू शकतील.” एनसीएलटीने म्हटले आहे की,”Amazon नेहमी गडबड करू नये.” शेयरहोल्डरर्सच्या मिटिंगसाठी फ्यूचर ग्रुपच्या याचिकेवर NCLT सुनावणी करीत आहे. … Read more

खुशखबर ! आता गिग कामगारांना देखील मिळणार विमा संरक्षण, अ‍ॅमेझॉनसह अनेक कंपन्यांनी तयार केला निधी

नवी दिल्ली । देशातील आघाडीची ऑनलाईन कंपनी अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, ओला आणि उबर यांच्यासह डझनहून अधिक कंपन्यांनी गिग कामगारांच्या सुरक्षेसाठी सरकारच्या प्रस्तावावर सामाजिक सुरक्षा निधी तयार केला आहे. या कंपन्यांनी या फंडात सध्या 500 कोटींची गुंतवणूक केली आहे. या फंडाच्या मदतीने देशातील दहा लाखाहून अधिक गिग कामगारांना (Gig Workers) आरोग्य विम्यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा दिल्या जातील. … Read more

सरकार करत आहे नवीन ई-कॉमर्स पॉलिसीवर काम, आता लवकरच येणार नियामक

नवी दिल्ली । केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय (Commerce and Industry Ministry) एक नवीन ई-कॉमर्स पॉलिसी (E-Commerce Policy) वर काम करीत आहे, ज्यात डेटा आणि ग्राहक हक्कांशी संबंधित अनेक फीचर्स असतील. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने शुक्रवारी ही माहिती दिली. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाच्या (Department for Promotion of Industry … Read more

अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट सारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांवर ठपका, CAIT ने सरकारकडे त्वरित कारवाई करण्याची केली मागणी

नवी दिल्ली । कोरोना कालावधीत, लोकांनी खरेदी करण्याचा मार्ग पूर्णपणे बदलला आहे. यावेळी लोक ऑनलाइन शॉपिंगला प्राधान्य देत आहेत. आपणदेखील ऑनलाइन शॉपिंग करत असाल तर ही तुमच्यासाठी मोठ्या कामाची बातमी आहे … ट्रेड ऑर्गनायझेशन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (CAIT) ने थेट अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, झोमॅटो, स्विगीसहित अनेक ई-कॉमर्स कंपन्यांवर आरोप केला आहे आणि म्हटले आहे … Read more

“ई-कॉमर्ससाठी केंद्र सरकार लवकरच आणणार नवीन पॉलिसी, व्यापाऱ्यांना होणार फायदा”- CAIT

नवी दिल्ली । देशातील अधिकाधिक व्यापारी आणि ग्राहक ई-कॉमर्स (E-Commerce) व्यवसायात जोडू शकतील आणि कोणत्याही व्यवसाय कायद्याचे उल्लंघन होऊ नये नाही यासाठी केंद्र सरकार लवकरच ई-कॉमर्स पॉलिसी आणत आहे. त्याचबरोबर एफडीआय पॉलिसीअंतर्गत नवीन प्रेस नोट 3 लवकरच दिली जाऊ शकते. असे म्हटले जाते आहे की, कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (Confederation of All India Traders) … Read more